म्युचुअल फण्डमा ‘स्ट्रेस टेस्ट’ अनिवार्य, राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्थापकलाई बीउ पूँजीमा सहुलियत

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) ले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) क्षेत्रलाई थप अनुशासित, पारदर्शी र जोखिमप्रति सजग बनाउन नियमावलीमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ अन्तर्गत नियम २९(२) मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै बोर्डले म्युचुअल फण्डहरूका लागि ‘स्ट्रेस टेस्ट’ (दबाब परीक्षण) अनिवार्य गरेको हो। बोर्डका अनुसार यो व्यवस्था २०८२ माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ, जसले बजारमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब प्रत्येक योजना व्यवस्थापकले आफ्ना म्युचुअल फण्ड योजनाहरूमा अर्धवार्षिक रूपमा दबाब परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि उपयुक्त मोडेल तयार गरी परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन कोष सुपरिवेक्षक र योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा छलफल गराउनुपर्नेछ। छलफलपछि तयार गरिएको अन्तिम प्रतिवेदन अर्धवार्षिक अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र धितोपत्र बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै, प्रत्येक योजना व्यवस्थापकले अनिवार्य रूपमा जोखिम व्यवस्थापन नीति (Risk Management Policy) तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ।

जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको बोर्डले राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने योजना व्यवस्थापकहरूलाई भने बीउ पूँजी (Seed Capital) मा सहुलियत दिएको छ। यसअघि नयाँ योजना ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत बीउ पूँजी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, अब अनुभव, कोष व्यवस्थापनको आकार र विगतको कार्यसम्पादनका आधारमा बीउ पूँजी ५ प्रतिशत वा १० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव, पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कोष व्यवस्थापन र पछिल्ला तीन वर्षको औसत एनएभी अंकित मूल्यभन्दा माथि रहेको अवस्थामा योजना व्यवस्थापकले नयाँ योजनामा ५ प्रतिशत मात्र बीउ पूँजी राख्न सक्नेछन्।

त्यसैगरी, कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कोष व्यवस्थापन र सन्तोषजनक रेटिङ भएका व्यवस्थापकहरूका लागि बीउ पूँजी १० प्रतिशत तोकिएको छ। यद्यपि, यस्तो सहुलियत प्रयोग गरेर ल्याइने योजनाको अधिकतम आकार १० अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र सीमित गरिएको छ। आवश्यक मापदण्ड पूरा नगर्ने वा नयाँ कम्पनीहरूको हकमा भने पुरानै व्यवस्था अनुसार १५ प्रतिशत बीउ पूँजी अनिवार्य हुनेछ। बोर्डको यो कदमले म्युचुअल फण्ड क्षेत्रलाई जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउँदै लगानीकर्तामैत्री र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।