शंकास्पद कारोबारमा २४ प्रतिशतले वृद्धि, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन सार्वजनिक

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिमा करिब २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ९३५ शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या बढेर ७ हजार ३३८ पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अधिकांश शंकास्पद कारोबारहरू कर छली, मौद्रिक/बैंकिङ/विदेशी विनिमय/बीमा/सहकारी, ठगी, चिठ्ठा/जुवा/सट्टेबाजी जस्ता कसुरसँग सम्बन्धित छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम रिपोर्टिङका लागि इकाईको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्थाहरू, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नियामक निकायहरूको संख्या १ हजार ६३९ पुगेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सीमा कारोबारको संख्यामा भने सामान्य कमी देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ लाख ९८ हजार ३९८ रहेको सीमा कारोबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ लाख ९७ हजार ७१२ मा झरेको छ। तर, शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन भने गत वर्षको तुलनामा ३४ प्रतिशतले बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विश्लेषण गरिएका १ हजार ६३२ प्रतिवेदनमध्ये ८८९ वटा थप अनुसन्धानका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नियामक निकायमा पठाइएको छ। बाँकी ७४६ प्रतिवेदन भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरिएको छ।

सन् २०२३ मा नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन सम्पन्न भएको र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को थप अनुगमन सूचीमा रहेको नेपालले सो सूचीबाट बाहिरिन समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका कार्यहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधका लागि प्रयोग हुने प्रविधि र प्रवृत्तिहरू जस्तै हुण्डी, साइबर ठगी, अनलाइन अवैध खेल, अभौतिक सम्पत्ति, कर छली, भ्रष्टाचार, आयात-निर्यातको माध्यमबाट हुने गतिविधिलाई पनि उजागर गरेको छ। इकाईले कर्मचारी, सम्बद्ध निकाय र सूचक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको जनाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो प्रतिवेदनमार्फत इकाईको वार्षिक काम कारबाही र नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको हो।