सातवटै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक: खर्च भन्दा स्रोतको अभाव मुख्य चुनौती
Author
NEPSE TRADING
सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक आय–व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश प्रदेशले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्ममा बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले मध्यरातमा मात्रै बजेट पेश गर्न सफल भएको हो ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारजस्तै आन्तरिक राजस्व संकलनको न्यून अवस्था र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती खेपिरहेका छन् । धेरै प्रदेशले अघिल्लो वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकमलाई समेत बजेट स्रोतमा देखाएका छन् । गण्डकी र मधेश प्रदेशले घाटा बजेट ल्याई आन्तरिक ऋण उठाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णालीले कुल ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५% बढी हो ।
चालू खर्च: २३.६४%
पुँजीगत: ६०.५५%
वित्तीय हस्तान्तरण: १३.९५%
स्रोत: आन्तरिक आय, अघिल्लो वर्षको बचत, संघीय सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँट ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ ।
चालू खर्च: ३०.४९%
पुँजीगत: ५९.२५%
वित्तीय हस्तान्तरण: १०.२४%
स्रोत: संघीय अनुदान, आन्तरिक राजस्व, रोयल्टी, अघिल्लो वर्षको बचत ।
लुम्बिनी प्रदेश
३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ ।
चालू खर्च: ३०.८८%
पुँजीगत: ६०.३२%
वित्तीय हस्तान्तरण: ८.८०%
स्रोत: संघीय अनुदान, रोयल्टी, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट, मौज्दात ।
गण्डकी प्रदेश
३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक, १.७५ अर्ब ऋण उठाउने तयारी ।
चालू खर्च: ३९.५%
पुँजीगत: ५९.७%
स्रोत: संघीय अनुदान, आन्तरिक राजस्व, मौज्दात, रोयल्टी ।
बागमती प्रदेश
सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट: ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ।
चालू खर्च: ३८.६०%
पुँजीगत: ६१.४०%
स्रोत: कर, गैर–कर राजस्व, संघीय अनुदान, मौज्दात ।
मधेश प्रदेश
४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
चालू खर्च: ३५.८९%
पुँजीगत: ६४.११%
अपुग २ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने
स्रोत: संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, मौज्दात ।
कोशी प्रदेश
३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन, ५.३% आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ।
चालू खर्च: ५२%
पुँजीगत: ४७.७%
स्रोत: संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, मौज्दात ।
प्रदेश सरकारको बजेट संरचनाबाट स्पष्ट हुन्छ – संघीय सरकारमाथिको निर्भरता अझै उच्च छ । आन्तरिक राजस्व संकलन न्यून हुनु, अघिल्ला वर्षको खर्च नहुनु, र संघीय अनुदानको भर पर्ने स्थिति सबै प्रदेशमा दोहोरिएको छ । दीर्घकालीन समाधान भनेको आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि र कार्यान्वयन क्षमताको सुधार हो ।
