नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

अघिल्लो सरकारले २०७९ माघ ९ मा शिवाकोटी नेतृत्वको समिति गठन गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहे/नरहेको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पुनर्संरचना गर्दै थप आधुनिक बनाउने वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प सिफारिस गर्दै २०८१ वैशाख १३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिए प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सेयर बजार आधुनिक र प्रविधियुक्त हुने सुझाव दिइएको छ। नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने, सरकारको केही स्वामित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रको लगानी थप्ने सिफारिस गरिएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ मा स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। आदेश खारेज भएपछि २०७९ चैत ३० मा पुनः आवेदन खुला गरियो। हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल, र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८० वैशाख २६ मा लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो भने संसदको अर्थ समितिले २०७९ जेठ २९ मा विस्तृत अध्ययन नहुँदासम्म प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले २०८१ वैशाख १३ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने प्रतिवेदन बुझाए पनि कुनै निर्णय भएको थिएन। नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।