नेपालमा पुँजीगत लाभकर सुधारको माग बढ्दो, लगानीकर्ताको आक्रोश

-Bishnu Prasad Basyal 

नेपालको पूँजी बजारमा खुद्रा लगानीकर्ताको सहभागिता बढिरहँदा हालको पुँजीगत लाभकर संरचनाले उनीहरूलाई अन्यायपूर्ण भार थपिरहेको भन्दै सुधारको माग चर्किएको छ। आयकर ऐन, २०५८ मा आधारित यो कर प्रणालीले पोर्टफोलियोको समग्र नाफा-नोक्सान गणना गर्न नदिई छुट्टाछुट्टै सेयरमा कर लगाउने, बोनस सेयरमा समेत कर असुल्ने, र मुद्रास्फीति समायोजनको व्यवस्था नगर्ने जस्ता कमजोरी देखिएका छन्।

हालको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर कारोबारमा ७.५% र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लगानीमा ५% अग्रिम कर (TDS) कटौती हुन्छ। तर कानूनमा यो कर अन्तिम हो वा होइन भन्ने अन्योलले लगानीकर्ताहरू अन्यायको शिकार भएको गुनासो गरेका छन्। उदाहरणका लागि, यदि कुनै लगानीकर्ताले सेयर A बाट रु १०,००० नाफा कमाएर सेयर B मा रु १५,००० घाटा बेहोरेमा समेत सरकारले नाफामा मात्र कर लगाउँछ, घाटा गणना गर्दैन। यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आयकरको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको विज्ञहरूको ठहर छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा भारत, अमेरिका र बेलायतजस्ता देशहरूले पोर्टफोलियो आधारित गणना, बोनस सेयरमा कर नलगाउने, र मुद्रास्फीति समायोजनको सुविधा प्रदान गर्छन्। तर नेपालमा यी सुविधाहरूको अभावले लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वासमा ह्रास आएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, बोनस सेयरमा कर लगाउनु कानूनी रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ, किनकि बोनस सेयर नगद लाभ नभएर कम्पनीको पुनर्निवेश हो।

लगानीकर्ताहरूले माग गरेका सुधारमा पोर्टफोलियो आधारित कर गणना, बोनस सेयरमा कर नलगाउने व्यवस्था, र मुद्रास्फीति समायोजन जस्ता कदमहरू समावेश छन्। साथै, वार्षिक रु १,००,००० सम्मको नाफा करमुक्त राख्ने र घाटा तीन वर्षसम्म सार्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। नेपाल सरकारले दिगो पूँजी बजार विकासका लागि यी सुधार कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने आर्थिक विश्लेषकहरूको सुझाव छ।

यो समस्याले दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्न र पूँजी बजार विस्तारमा टेवा पुर्‍याउन सकिरहेको छैन। सरकारले शीघ्र कानूनी संशोधन गरी खुद्रा लगानीकर्तामैत्री नीति ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। अन्यथा, पूँजी बजारको वृद्धिमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

(स्रोत: आयकर ऐन, २०५८ र आन्तरिक राजस्व विभाग)