२०८२/८३ को बजेटमा कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर: हाइलाइट हेर्नुहोस्
Author
NEPSE trading
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेश गर्दै मुलुकको कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेरको घोषणा गरेका छन्। प्रस्तुत बजेटमार्फत करका दर तथा कर प्रणालीसँग सम्बन्धित ४२ वटा प्रमुख बुँदामा संशोधन तथा नविन प्रावधान समावेश गरिएको छ।
प्रमुख कर हेरफेर र सुधारका बुँदाहरू
कर कानुनमा संरचनात्मक सुधार
मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), आयकर तथा अन्तःशुल्कमा समयानुकूल संशोधन गरिने।
बहुदर कर प्रणालीको व्यवहारिकता अध्ययन गरिनेछ।
गैरकर राजस्व (Non-tax revenue) दरलाई सामयिक बनाइने।
उद्योग, स्टार्टअप र IT प्रवर्द्धन
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह कर छुट।
विदेशमा IT सेवा निर्यात गर्ने नेपालीलाई मात्र ५% अन्तिम आयकर।
स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था।
काठ उद्योग, प्राङ्गारिक मल, ग्रीन हाइड्रोजन, खेल सामग्री, विद्युतीय गाडी उपकरण, चार्जिङ मेसिन लगायत उद्योगहरूको लागि कस्टम ड्युटी १% मात्र, अन्य कर छुट।
२० वर्षभन्दा पुराना गाडी धितो कट्टा गर्दा बाँकी कर छुट।
ऊर्जा र प्रविधिमा कर सहुलियत
सौर्य तथा वायु ऊर्जाका उपकरणमा कर छुट।
ग्रीन हाइड्रोजन उद्योगलाई ६ वर्ष आयकर छुट।
विद्युतीय गाडी तथा चार्जिङ उद्योगलाई कर छुट, ५ वर्ष आयकर छुट।
डिजिटल कारोबार र सेवा सुधार
डिजिटल कारोबारमा करको दायरा बढाउँदै डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको विस्तार।
डिजिटल भुक्तानीमा प्रयोग हुने समाशोधन गृह सेवामा VAT हटाइयो।
नेपालमा विनिमय गरिने ५,००० USD सम्म विदेशी मुद्रा ल्याउन सहज बनाइयो।
अग्रिम कर र मूल्य सीमा हटाइएको प्रावधान
खाद्यान्न, फलफुल लगायत वस्तुमा अग्रिम आयकर हटाइयो।
श्रवण उपकरणमा VAT हटाइयो।
एम्बुलेन्सको मूल्य सीमा रु. १६ लाख हटाइयो।
राजस्व सुधारका नयाँ उपायहरू
स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवर्द्धन
करदाता शिक्षामा बल दिइने।
कर छुट तथा सुविधालाई समयानुकूल पुनरावलोकन।
व्यापार सहजीकरणका व्यवस्था
एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने रु. ३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी खारेज।
करयोग्य कारोबार नभएमा न्यूनतम कर तिर्ने व्यवस्था हटाइयो।
पेस गरेको माल वस्तुको परीक्षण व्यवसायिक स्थलमै हुने व्यवस्था।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा प्रशासन सुधार
छिमेकी देशहरूसँग तथ्यांक आदानप्रदान प्रणाली विकास।
इन्टेलिजेन्स आधारित राजस्व अनुसन्धान प्रणाली।
राजस्व कार्यालयलाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस बनाइने।
मुख्य भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्तरोन्नति।
बजेट २०८२/८३ ले आर्थिक क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्दै उत्पादनशील क्षेत्र र नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य लिएको छ। स्टार्टअपदेखि डिजिटल सेवा, हरित ऊर्जा उत्पादनदेखि उद्योग सञ्चालनसम्मका क्षेत्रमा कर छुट र सहुलियतको आकर्षक प्याकेजले करदाता वृद्धि र आर्थिक सक्रियता विस्तारमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, राजस्व प्रशासनमा पारदर्शिता, चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधार गरी दीर्घकालीन कर प्रणालीलाई न्यायोचित र दिगो बनाउने प्रयास देखिन्छ। यो बजेटले नेपालमा डिजिटलाइजेसन, दिगो ऊर्जा, नवप्रवर्तन र औद्योगिक संरक्षणका नयाँ अध्याय खोल्ने संकेत दिएको छ।
