नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई यी सुझावहरू हस्तान्तरण गरेका हुन्।

सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरूको प्रशंसा गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरी सबै तहमा कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताए। "नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ," उनले भने, "तर यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैतिरबाट हुनुपर्छ।"

महासंघले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजस्व बुझाउने र खारेजी प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ। नागरिक एपमा 'बिजनेस आइकन' थपेर सबै व्यवसायिक सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, 'स्मार्ट सेवा' को नाममा सरकारी सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महासंघको जोड छ।

महासंघका प्रमुख सुझावहरू:

• लगानी अभिवृद्धि: पछिल्लो दुई वर्षमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएको भन्दै लगानीको स्रोत जुटाउन स्वदेश र विदेशमा 'नेपालमा लगानी अभियान' सञ्चालन गर्नुपर्ने। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी पुनर्संरचना गर्न र 'वन स्टप सेन्टर' को पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

• नीतिगत स्थिरता: हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व कानुनमा हुने परिवर्तनको सट्टा एकीकृत कानुन संहिता बनाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने। यसले नीतिगत स्थिरता कायम गरी लगानी प्रोत्साहन हुने।

• बैंकिङ सुधार: हाल बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र ब्याजदर घटे पनि लगानीको माग नबढेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन गर्नुपर्ने। यो मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्न वा बैंक र ऋणीले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने।

• साना उद्यमीका लागि सुविधा: सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याले साना उद्यमीहरूसम्म रकम प्रवाहमा कठिनाइ भएकोले पुनर्कर्जा जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने।

• निर्यात र पर्यटन: रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रको माग बढाउन पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने। खाडी मुलुकमा कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यातका लागि एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स-रे मेसिन र वेयरहाउस सुविधा जुटाउनुपर्ने।

• परियोजना धितोमा कर्जा: व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारले जोखिम बेहोर्ने गरी १ करोडसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउनुपर्ने।

• भारतीय पर्यटक आकर्षण: भारतीय सीमा नजिकका हिलस्टेशनमा होटल, रिसोर्ट, शिक्षण संस्था र अस्पताललाई सुविधा दिई लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने।

• ऊर्जा र कर सुधार: बिजुलीलाई उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न व्यवस्था मिलाउन र उत्पादनमूलक उद्योगको कर ५ वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले घटाउनुपर्ने। मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न कार्यदल गठन गरी तयारी गर्नुपर्ने।

महासंघले सिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न आफ्ना सदस्यहरूसँग निरन्तर सुझाव संकलन गरिरहेको र सरकारसँग छलफल जारी राख्ने जनाएको छ। यी सुझावहरूले नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।