प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी तीव्र, अर्थ मन्त्रालयद्वारा १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा

काठमाडौं — आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाउन अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा अन्य सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न उक्त रकम छुट्याइएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार हालसम्म गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करीब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ, जसमध्ये हालसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम निकासा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि साढे २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक जनशक्ति, भत्ता, उपकरण र व्यवस्थापन खर्चका आधारमा उक्त प्रस्ताव तयार गरिएको थियो।

१ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी तैनाथ हुने

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन प्रहरीका लागि ४० दिनको अवधि तोकिएको छ। यसका लागि पारिश्रमिक, पोसाक, रासन भत्ता, खाजाभत्ता, यातायात खर्चलगायत शीर्षकमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयका लागि ३१ करोड तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, नेपाल प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरी बलका ३५ हजार १ सय १६ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय जनशक्ति तैनाथ हुने तयारी गरिएको छ।

अघिल्ला निर्वाचनको खर्च अवस्था

२०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ३५ करोड, गृह मन्त्रालयले ८ अर्ब ७२ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ९७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। तीमध्ये करिब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

खर्च प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन आयोगले ८१.५९ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयले ९९.७७ प्रतिशत र रक्षा मन्त्रालयले १०० प्रतिशत रकम खर्च गरेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको थियो, जसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हरेक निर्वाचनमा सुरक्षित, शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न बजेट समयमै निकासा गर्ने, खर्च पारदर्शी बनाउने र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिने अभ्यास निरन्तर जारी रहेको छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।