सरकारद्वारा ठूलो पुँजी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था

सरकारले ठूलो पुँजी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुन अनिवार्य व्यवस्था गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री पुनले पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने उल्लेख गरे। यो कदमले पुँजी बजारलाई अझ सशक्त र पारदर्शी बनाउनेछ।

यसका साथै, वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताए। यसले बजारको कार्यक्षमता र पारदर्शिता बढाई लगानीकर्ताहरूलाई थप अवसरहरू प्रदान गर्नेछ।

युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिने बताए। यी केन्द्रहरूले युवा उद्यमीहरूलाई आवश्यक स्रोतहरू, परामर्श, र तालिम प्रदान गरी उनीहरूको व्यवसायिक सफलतामा सहयोग पुर्‍याउनेछन्।

अर्थमन्त्री पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरी विभिन्न कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए। यस कदमले नवप्रवर्तनशील व्यापारिक विचारहरूको प्रवर्द्धन गर्ने र नयाँ कम्पनीहरूको वृद्धि र विकासलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यी उपायहरू लागू गरेर, सरकारले पुँजी बजारलाई अझ सशक्त र गतिशील बनाउने, लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने र व्यापारिक वृद्धि र नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ठूलो पुँजी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण अनिवार्य गराउँदा बजारको पारदर्शिता बढ्ने र लगानीकर्ताहरूलाई थप लगानीका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्।

साथै, प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर स्थापना गरी युवा उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउने, र उनीहरूको नवप्रवर्तनशील विचारहरूलाई सफल व्यापारिक उद्यममा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी प्रवर्द्धन गरेर नयाँ व्यवसायहरूको वृद्धि र समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने सरकारको उद्देश्य छ।

निष्कर्षमा, यी पहलहरूले पुँजी बजार सुदृढीकरण, उद्यमशीलता समर्थन, र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको रणनीतिक दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। संस्थागत सुदृढीकरण, कानूनी व्यवस्था र नवप्रवर्तनशील वित्तीयकरणमा केन्द्रित सरकारका यी कदमहरूले पारदर्शी र गतिशील आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नेछ।