सरकारको विकास खर्च सुस्त, बजेट घाटा बढ्दै १ खर्ब ६१ अर्बमा पुग्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का आठ महिनामा सरकारले विनियोजित बजेटको आधाभन्दा कम मात्र खर्च गरेको छ। फागुन मसान्तसम्म १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमध्ये ९ खर्ब २६ अर्ब खर्च भएको छ, जुन ४७.१८ प्रतिशत मात्र हो। चालु खर्चमा सरकारले ५४.३७ प्रतिशत खर्च गरे पनि पुँजीगत खर्च केवल १९.२४ प्रतिशतमै सीमित रहेको छ।पुँजीगत खर्चको यस सुस्त गतिले सडक, पुल, विमानस्थल, विद्यालय तथा अस्पताल निर्माणजस्ता दीर्घकालीन परियोजनामा अपेक्षित गति नआएको देखाएको छ। लगातार तेस्रो वर्ष विकास खर्च यथावत घट्नु प्रशासनिक ढिलाइ, आयोजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनमा संरचनात्मक कमजोरीको संकेत मानेको छ।राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिएको छ। आठ महिनामा ७ खर्ब ४७ अर्ब राजस्व संकलन भए पनि, बजेट घाटा साढे १ खर्ब पुगेको छ। सरकारले यस क्रममा बजेटको आकार २ खर्ब ७५ अर्बले घटाएर संशोधित बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारेको छ।संशोधित बजेटअनुसार चालु खर्च ९५.३४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ५९.६५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा ८५.०२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार विकास खर्चको सुस्त गति र बढ्दो बजेट घाटाले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको छ। सरकारले दोस्रो अर्धवार्षिकमा खर्च तीव्र हुने आश्वासन दिएको भए पनि विगतका अनुभवले विश्वासिलो देखिँदैन।