गभर्नरको धारणा: घर-जग्गा, गाडी र सेयर बजारमा निर्भर भएर अर्थतन्त्र सुधार सम्भव छैन

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशको आर्थिक सुधारका लागि घर-जग्गा, गाडी र सेयर बजारजस्ता क्षेत्रमा मात्रै निर्भर रहन नहुने बताएका छन्। हालैको कार्यक्रममा उनले नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौतीहरू समाधान गर्न समग्र र सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

गभर्नर अधिकारीले आर्थिक चुनौतीहरूको चक्रगत स्वभावतर्फ संकेत गर्दै संस्थापक सेयर बिक्रीलाई लिएर धेरै आत्तिनु नपर्ने धारणा राखे। “संस्थापक सेयर बिक्रीमा अनावश्यक आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। यी प्राकृतिक चक्र हुन्, र समयक्रमसँगै अर्थतन्त्र सन्तुलनमा आउनेछ,” उनले भने।

आर्थिक चुनौतीहरू: मुख्य बिन्दुहरू

1. क्षेत्रीय निर्भरताको समस्या: घर-जग्गा र सेयर बजारजस्ता क्षेत्रहरूमा धेरै निर्भरता भएका कारण नेपालको आर्थिक संरचना असन्तुलित बनेको छ। गभर्नर अधिकारीले रोजगारी सिर्जना र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न औद्योगिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमुखी पहलतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

2. निर्माण र औद्योगिक पछाडि परेको अवस्था: निर्माण क्षेत्र, जसले नेपालको जीडीपीमा ठूलो योगदान दिन्छ, पछिल्लो समय ओरालो लागिरहेको छ। यो अवस्था मौद्रिक कारणभन्दा बढी गैर-आर्थिक कारणहरूको परिणाम रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। त्यस्तै, १९९० को दशकदेखि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास नहुनुले प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन क्षमतामा ठूलो असर पारेको छ।

3. तरलता र ब्याजदर: नेपालका बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त छ र ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको छ। यसले लगानीको अवसर प्रदान गरे पनि नीतिगत अनिश्चितता र गैर-आर्थिक अवरोधका कारण यी कोषहरूको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन।

4. सस्तो आवासको अभाव: सस्तो आवास निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइले आर्थिक गतिविधिमा बाधा पुर्याएको छ। काठमाडौँमा अधिकांश घरको मूल्य ५ करोडभन्दा बढी छ, जुन साधारण नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छ। सस्तो आवास योजनाहरूले निर्माण, सिमेन्ट, र फलामजस्ता सामग्रीको माग बढाएर ठूलो आर्थिक गतिविधि उत्पन्न गर्न सक्छ।

मौद्रिक नीतिको सीमा र आवश्यक समन्वय

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै यसमा मात्र निर्भर भएर आर्थिक सुधार सम्भव नहुने बताए। “मौद्रिक नीतिले मात्र इकोसिस्टम चल्दैन। औद्योगिक, व्यापार र लगानी नीतिहरूको समन्वय आवश्यक छ,” उनले भने।

आवास निर्माण र औद्योगिक विकास जस्ता प्रमुख योजनाहरूको कार्यान्वयनमा विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावले प्रगतिलाई अवरुद्ध गरेको उनले औंल्याए।

रणनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकता

गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर घटाउनेजस्ता नीतिगत कदमहरू मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै लक्ष्यित हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए। “एउटा राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको औद्योगिक क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगको एक वर्षको उत्पादन खपत गर्न सक्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पनि प्रवर्द्धन गर्न सक्छ,” उनले भने।

गैर-आर्थिक अवरोधहरूलाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो। यसका लागि नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नु, नियामकीय प्रक्रियालाई सरल बनाउनु र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।

चुनौतीका बीच सकारात्मक दृष्टिकोण

गभर्नर अधिकारीले आर्थिक चुनौतीहरूका बाबजुद नेपालको दीर्घकालीन सम्भावनाप्रति आशावादी रहेका छन्। उनले वित्तीय प्रणालीका हालका समस्याहरूलाई अस्थायी मानेका छन्। “रिकभरी समयको कुरा हो, तर यो सरकारी निकाय, वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासले मात्र सम्भव छ,” उनले भने।