जेन–जी आन्दोलनसँग सरकारको ऐतिहासिक सहमति: सुशासन, न्याय, समावेशिता र संरचनागत सुधारका ठोस प्रतिबद्धता
Author
NEPSE TRADING
नेपाल सरकार र जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिबीच देशभर उठेका मूलभूत मुद्दा – सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य, जनअधिकारको संरक्षण र संरचनागत असमानता समाधानको मार्गचित्र तय गर्दै एक ऐतिहासिक सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न यो सहमतिले भदौ २३ र २४ मा भएको जनआन्दोलनको कारण, परिणाम र त्यसले देखाएको राज्य सुधारका आवश्यकताहरूलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ।
सहमतिको प्रस्तावनामा भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव र असमानताबाट सिर्जित असन्तोषलाई समयमै सम्बोधन नगर्दा राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलन उत्पन्न भएको वास्तविकतालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, जनआन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको स्वतन्त्र छानबिन गरि सत्य, न्याय, परिपूरण र दीर्घकालीन संस्थागत सुधारका उपाय अपनाइने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।
शहीद घोषणादेखि राहत तथा क्षतिपूर्तिसम्म ठोस व्यवस्था
जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त व्यक्तिहरूलाई औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरिनेछ।
शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी
अन्तरिम राहत,
क्षतिपूर्ति,
निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार,
शिक्षा, रोजगारी,
मनोसामाजिक सहायता
जस्ता परिपूरक उपाय लागू गरिनेछ।
सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भ्रष्टाचार निवारण र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने स्थायी आयोग गठन गरिने उल्लेख पनि महत्वपूर्ण छ।
भदौ २३–२४ का घटनाको छानबिन र सुरक्षासम्बन्धी सुधार
जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार गर्दै गैरन्यायिक हत्या, अत्यधिक बल प्रयोग, मानवअधिकार उल्लङ्घनका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिनेछ।
आन्दोलनकै कारण पक्राउ वा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूको १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी गैरगम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
राजनीतिक–नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कडा कदम
सहमतिले सार्वजनिक संस्थामा भएको दलीयकरण, भागबण्डा, अवैध सम्पत्ति र गैरकानुनी नियुक्ति जस्ता समस्याको गहिरो छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेछ।
राजनीतिक दल तथा नेताहरूले चलाएका कोष, ट्रस्ट, प्रतिष्ठानमार्फत गरिएको गैरकानुनी गतिविधिबारे छानबिन गरी अनियमित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने बाटो बनाउन कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ।
निर्वाचन प्रणालीमा ऐतिहासिक सुधार
सहमतिको अनुसार आगामी निर्वाचनहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन व्यापक सुधार गरिनेछ।
महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूः
बेजिल्ला बसोबास गर्ने वा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था
उम्मेदवारले मनोनयनकै समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने
सबै दलका आर्थिक स्रोतको अनिवार्य छानबिन
NOTA (माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन) विकल्प मतपत्रमा समावेश
राजनीतिक दलभित्र प्राइमरी इलेक्सन
दलका अध्यक्ष/सभापतिलाई २ कार्यकाल मात्र
समानुपातिक समावेशीतामा आधारित उम्मेदवार चयन
संविधान सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग
स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी तथा युवाको सहभागितामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुनेछ, जसले
संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा
सुशासन, समावेशिता, न्याय र प्रतिनिधित्व सुधार
कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रप्रमुख तथा मन्त्रीहरूको कार्यकाल २ कार्यकाल (१० वर्ष) मा सीमित गर्ने
उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने
विषयमा सुझाव पेस गर्नेछ।
समावेशीता, प्रतिनिधित्व र युवाको भूमिकामा जोड
राज्य संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न वर्गको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अघि बढाइनेछ।
पारदर्शिता र डिजिटल स्वतन्त्रता
सरकारका सबै निर्णय, खर्च र प्रक्रियामा अधिकतम पारदर्शिता अपनाइनेछ।
डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको गैरकानुनी वा मनमोहोतापूर्ण नियमन नहुनेछ।
नागरिकको डिजिटल डेटा सुरक्षाका लागि कानून र प्राविधिक पूर्वाधार कडा बनाइनेछ।
‘जेन–जी परिषद्’ गठन
सरकारलाई दिगो विकास, सुशासन, पारदर्शिता र जनसहभागितामा सुझाव दिने जेन–जी परिषद् गठन गरिनेछ।
यो सहमति नेपालमा दीर्घकालीन संरचनागत सुधार, सुशासन, पारदर्शिता र जनअधिकारको संस्थागत संरक्षणतर्फ उठाइएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ।
सहमतिले राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन प्रणाली, संविधानदेखि सामाजिक न्यायसम्मका धेरै क्षेत्र समेटेको छ, जसले नेपाललाई एउटा उत्तरदायी, समावेशी र न्यायपूर्ण राज्य निर्माणतर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
