नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत

काठमाडौं — नेपाल आयल निगम ले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य समायोजन गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट माघ १७, २०८२ मा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको लागत बढेर आए पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मात्र वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार समायोजित मूल्य १ फेब्रुअरी २०२६ (माघ १८, २०८२) को बिहान ००:०१ बजेदेखि लागू हुनेछ । निगमले जनाएको अनुसार आईओसीबाट डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ६६ पैसाले बढेर आए पनि त्यसको पूर्ण भार उपभोक्तामाथि नपार्ने निर्णय गरिएको हो ।

नयाँ मूल्य संरचनाअनुसार पहिलो वर्गका डिपो क्षेत्रमा डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । दोस्रो वर्गमा १३८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा क्रमशः १३३ रुपैयाँ ५० पैसा, १३५ रुपैयाँ र १३६ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य कायम थियो ।

हवाई इन्धनतर्फ भने केही राहत दिइएको छ । निगमका अनुसार आन्तरिक उडानका लागि हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँले घटाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि काठमाडौंमा हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलो लिटर अमेरिकी डलर ७ ले घटाइएको निगमले जानकारी दिएको छ ।

पोखरा र भैरहवामा भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन ब्रेक–इभेन प्वाइन्टमै बिक्री मूल्य कायम गरिएको छ, जसले ती क्षेत्रका विमानस्थलमा निगमलाई घाटा नहुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको संकेत गर्छ ।

एलपी ग्यासतर्फ भने खरिद मूल्य प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपैयाँ ४९ पैसाले बढेर आए पनि हाललाई खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राखिएको निगमले स्पष्ट पारेको छ । बढ्दो लागत हुँदाहुँदै पनि उपभोक्तामा तत्काल मूल्य भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ग्यासको मूल्य स्थिर राखिएको निगमको भनाइ छ ।

निगमका अनुसार मूल्य निर्धारण डिपो वा कार्यालयदेखि १५ किलोमिटरसम्मको दूरीलाई आधार मानी वर्गीकरण गरिएको हो । पहिलो वर्गमा चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज पर्दछन् । दोस्रो वर्गमा सुर्खेत र दाङ समावेश छन् भने तेस्रो वर्गमा काठमाडौं, पोखरा र दिपायल रहेका छन् ।

समग्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट बढेर आएको खरिद मूल्यका बाबजुद सीमित मात्रामा समायोजन गर्नुले उपभोक्ता राहत र निगमको वित्तीय सन्तुलनबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ ।