नेपाली बैंकहरूको पूँजी कोष मजबुत हुँदै, ग्लोबल आईएमई अगाडि

सरकारी स्वामित्व बैंकहरूको पूँजी स्थिति

नेपालका तीन ठूला सरकारी स्वामित्व बैंकहरू — नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक — ले कुल ९९,५११ मिलियन रुपैयाँ पूँजी कोष जम्मा गरेका छन्। तीमध्ये कृषि विकास बैंकको पूँजी सबैभन्दा धेरै ३५,१७० मिलियन रुपैयाँ रहेको छ, भने नेपाल बैंकले ३१,९६५ मिलियन रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३२,३७६ मिलियन रुपैयाँ पूँजी कायम गरेका छन्। सरकारी बैंकहरूको स्थिर पूँजी संरचनाले बैंकिङ क्षेत्रमा गहिरो विश्वास दिलाएको छ।

निजी क्षेत्रका ठूला बैंकहरू

निजी क्षेत्रका बैंकहरूले पूँजी संकलनमा उल्लेख्य सुधार गरेका छन्। ग्लोबल आईएमई बैंक सबैभन्दा अगाडि रहँदै ६४,९२५ मिलियन रुपैयाँ पूँजी कोषसहित अगाडि आएको छ। यसपछि नबिल बैंक लिमिटेड (६०,९७३ मिलियन रुपैयाँ) र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (६०,६१९ मिलियन रुपैयाँ) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। यी बैंकहरूको उच्च पूँजी संरचनाले भविष्यमा ठूला परियोजना वित्तपोषणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने संकेत गर्छ।

मध्यस्तरका बैंकहरूको प्रदर्शन

अन्य बैंकहरू जस्तै कुमारी बैंक लिमिटेड (४३,०६० मिलियन रुपैयाँ), लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (४२,४३१ मिलियन रुपैयाँ), प्रभु बैंक लिमिटेड (३८,२७३ मिलियन रुपैयाँ) र एनएमबी बैंक लिमिटेड (३५,८६३ मिलियन रुपैयाँ) ले पनि सन्तोषजनक पूँजी संरचना बनाएका छन्। यी बैंकहरूले बजारमा मध्यम स्तरको प्रतिस्पर्धा कायम राखेका छन् र आन्तरिक सुधार तथा गाभ्ने प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका छन्।

विदेशी लगानीसँग जोडिएका बैंकहरूको स्थिति

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड ले २२,३९६ मिलियन रुपैयाँ पूँजी कोषसहित आफ्नो उपस्थिति कायम राखेको छ भने नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड ले २३,४२५ मिलियन रुपैयाँ पूँजी संकलन गरेको छ। विदेशी लगानी भएकाले यी बैंकहरू उच्च प्राविधिक सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अपनाउनेमा अगाडि भए पनि पूँजीको हिसाबले ठूला प्रतिस्पर्धीहरूसँग पछाडि देखिएका छन्।

साना तथा मध्यम बैंकहरूको अवस्था

माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (२२,४३७ मिलियन रुपैयाँ), सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (२८,१६६ मिलियन रुपैयाँ), सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड(२७,५७७ मिलियन रुपैयाँ) जस्ता साना तथा मध्यम बैंकहरूले स्थिरता कायम राख्न पूँजी मजबुत गरिरहेका छन्। यिनीहरूले आफ्नो खुद लाभांश र ऋण विस्तार नीतिमा सुधार ल्याएर बजारमा आक्रामक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।