नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब पुग्यो, चैत मसान्तसम्म साढे ३ खर्ब ऋण थप

काठमाडौँ, ६ वैशाख २०८२ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म साढे ३ खर्बभन्दा बढी ऋण उठाएको छ भने साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि साढे २ खर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सुरुमा २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो ।

नौ महिनामा २ खर्ब ३३ अर्ब ऋण थप

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ऋण थपिएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब एक अर्ब ९४ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रहेको छ । यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४६.७५ प्रतिशत हो, जसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.१९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.८१ प्रतिशत छ ।

सरकारको ऋण लक्ष्य ६७ प्रतिशत पूरा

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म ३ खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड (६६.९३ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड (लक्ष्यको ८८.२२ प्रतिशत) र बाह्य ऋण ७४ अर्ब ९५ करोड (लक्ष्यको ३४.५४ प्रतिशत) उठाइएको छ । सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

साँवा–ब्याज भुक्तानीमा साढे २ खर्ब खर्च

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ६२.६७ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवामा १ खर्ब ७० अर्ब नौ करोड र ब्याजमा ४२ अर्ब ८४ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवामा ३२ अर्ब ९३ करोड र ब्याजमा ६ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ । यो खर्च जिडिपीको ४.४३ प्रतिशत हो ।

विदेशी मुद्राको विनिमय दरले थप्यो ७० अर्ब दायित्व

कार्यालयका अनुसार विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले चैत मसान्तसम्म ७० अर्ब नौ करोडको ऋण दायित्व थपिएको छ । नेपालले वैदेशिक ऋण अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन र जापानी येनमा लिने गरेको छ । ‘स्पेशल ड्रइङ राइट’ (एसडिआर) को विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋणको दायित्वमा थप प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चुनौती र चिन्ता

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋण र त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्चले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा दबाब थपिएको छ । विज्ञहरूले ऋणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग नहुँदा दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले आगामी दिनमा ऋण व्यवस्थापन र उपयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।