राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीका लागि विद्युतिय गाडीमा कर्जा सीमा कडाइ गर्‍यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूलाई कडाइ गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेको छ। अबदेखि हायर पर्चेज कम्पनीहरूले विद्युतिय सवारीसाधन बिक्रीमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्।

२०७० सालको 'हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था' संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सबै प्रकारका विद्युतिय सवारीमा ६० प्रतिशत मात्र फाइनान्स गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, हायर पर्चेज कम्पनीहरूले भने ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए।

नयाँ संशोधनअनुसार, दफा १० (ग) मा संशोधन गरी स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि सवारीसाधन खरिदमा प्रवाह हुने कर्जा ऋण मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र सीमित रहनेछ। त्यस्तै, दफा ९ (ग) अनुसार अन्य साधारण कर्जाका लागि भने अझै ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले मुख्य रूपमा दुई खालका सवारीसाधनलाई समेटेको छ — (क) सबै प्रयोजनका विद्युतिय सवारीसाधन र (ख) निजी प्रयोजनका अन्य व्यक्तिगत सवारीसाधन। यी दुवै खालका गाडीको कर्जा प्रवाहमा अब ६० प्रतिशतको सीमा बाध्यकारी हुनेछ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले हायर पर्चेज कम्पनीहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा ल्याउने, तथा विद्युतिय गाडी किन्ने ग्राहकहरूलाई बढी सावधानी अपनाउन बाध्य बनाउने अनुमान गरिएको छ।