सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब नाघ्यो, जीडीपीको ४७ प्रतिशत पुगेको दायित्व

काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा साउन १ गतेसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आठ महिनाको अवधिमा २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थपिएको हो। यस अवधिमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी देखिएको छ। फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस आधारमा कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४६.८४ प्रतिशत रहेको छ।अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २२.०७ प्रतिशत र बाह्य ऋण २६.०६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस अवधिमा विनिमयदरको उतारचढावले पनि ऋण दायित्व बढाएको छ। विशेषगरी अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा बाह्य ऋणको भार थपिएको हो। विनिमयदर परिवर्तनका कारण मात्रै फागुन मसान्तसम्म करिब ९७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर फागुन मसान्तसम्म उक्त लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत मात्र अर्थात् ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बाह्य ऋण ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। वार्षिक लक्ष्यको आधारमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति ६७.३१ प्रतिशत पुगेको भए पनि बाह्य ऋण प्राप्ति २४.३१ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ।उता ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ५८.९४ प्रतिशत हो। यस अवधिमा सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ९४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।त्यसैगरी आठ महिनाको अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ऋण दायित्व घटाउने भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बढ्दो ऋण, विनिमयदरको प्रभाव र उच्च ऋण सेवा खर्चले आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने संकेत देखिएको छ।