सेबोनले म्युचुअल फण्डको बीज पुँजी व्यवस्था खुकुलो बनायो, अनुभवी व्यवस्थापकलाई सुविधा
Author
Dipesh Ghimire
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालनका लागि आवश्यक बीज पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाएको छ। बोर्डको निर्णयअनुसार अब योग्य र अनुभवी योजना व्यवस्थापकहरूले १५ प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशत वा ५ प्रतिशत बीज पुँजी राखेर नयाँ योजना सञ्चालन तथा थप इकाई निष्कासन गर्न सक्नेछन्।
यसअघि सबै म्युचुअल फण्ड योजनामा योजना प्रवर्द्धक तथा व्यवस्थापकले अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत बीज पुँजी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले राम्रो कार्यसम्पादन गरेका र अनुभवी योजना व्यवस्थापकलाई थप प्रोत्साहन दिने उद्देश्य राखेको सेबोनले जनाएको छ। यो व्यवस्था माघ १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ।
सेबोनका अनुसार १० प्रतिशत बीज पुँजीको सुविधा पाउन योजना व्यवस्थापकसँग कम्तीमा तीन वर्षको सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन अनुभव हुनुपर्नेछ। साथै, व्यवस्थापनमा रहेका योजनाको कुल आकार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने, बोर्डबाट अनुमति प्राप्त योजनाहरूको पछिल्लो तीन वर्षको प्रति इकाई मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV) औसत अंकित मूल्यभन्दा माथि हुनुपर्ने, र योजना व्यवस्थापकको रेटिङ न्यूनतमभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो छ महिनाभित्र कुनै कारबाही वा निलम्बनमा नपरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ।
यस्तै, ५ प्रतिशत बीज पुँजीको सुविधा लिन योजना व्यवस्थापकसँग कम्तीमा पाँच वर्षको सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन अनुभव, पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कोष व्यवस्थापन, पछिल्लो तीन वर्षको औसत खुद सम्पत्ति मूल्य अंकित मूल्यभन्दा माथि, औसत वा सोभन्दा माथिको रेटिङ तथा पछिल्लो छ महिनामा कुनै कारबाही नभएको अवस्था अनिवार्य गरिएको छ।
तर, ५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत बीज पुँजीको सुविधा प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने योजनाको अधिकतम आकार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ। यद्यपि, उल्लेखित मापदण्ड पूरा गर्न नसके पनि १५ प्रतिशत बीज पुँजी लगानी गरेमा भने नयाँ योजना सञ्चालन तथा थप इकाई निष्कासनमा कुनै रोक नलाग्ने सेबोनले जनाएको छ।
यससँगै सेबोनले जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ। योजना व्यवस्थापकहरूले जोखिम व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक योजनामा अर्धवार्षिक रूपमा ‘स्ट्रेस टेस्ट’ गरी त्यसको प्रतिवेदन कोष सुपरिवेक्षक र कम्पनीको सञ्चालक समितिमा छलफल गरी एक महिनाभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकभन्दा बढी योजना सञ्चालन गर्ने अवस्थामा योजनाबीचको उद्देश्य र विशेषता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ।
सेबोनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले म्युचुअल फण्ड उद्योगलाई थप व्यवस्थित बनाउने, अनुभवी योजना व्यवस्थापकलाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ योजना ल्याउन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट पुँजी बजारमा म्युचुअल फण्डको सहभागिता बढ्ने, दोस्रो बजारमा माग पक्ष सुदृढ हुने र अन्ततः लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ।
