सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा धितोपत्र बोर्ड पनि

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नयाँ रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६)’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको हो।

प्रमुख बिन्दुहरू

- सम्पत्ति शुद्धीकरणको समन्वय: यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी काम गर्दै आएकोमा, अब यो रणनीति लागू भएसँगै प्रहरी, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग लगायत १४ वटा निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ।

- वित्तीय अपराध न्यूनीकरण: भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार जस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका विषयलाई समेटिएको छ।

- अपराध नियन्त्रण: लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतङ्कवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

रणनीतिक निकायहरू

1. प्रहरी

2. अख्तियार

3. राजस्व अनुसन्धान विभाग

4. राष्ट्र बैंक

5. धितोपत्र बोर्ड

6. वन कार्यालय

7. राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग

यस रणनीतिको कार्यान्वयनबाट विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय बढ्ने र वित्तीय अपराधहरूमा न्यूनीकरण आउने विश्वास गरिएको छ। लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै जाने र देशको वित्तीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।