शिखर पावरको आईपीओ आजदेखि खुला, स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ले आज माघ ६ गतेदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरी पहिलो चरणमा आईपीओ बिक्री सुरु गरेको हो।

कम्पनीले जारी पुँजी ९८ करोड रुपैयाँको ३२.६५ प्रतिशत बराबरको ३२ करोड रुपैयाँ मूल्यका ३२ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको छ। सोमध्ये पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय र विदेशमा कार्यरत नेपालीका लागि सेयर बिक्री गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि जारी पुँजीको १० प्रतिशत बराबरको ९ करोड ८० लाख रुपैयाँको आईपीओ निष्काशन गरिएको छ। यसअनुसार प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ९ लाख ८० हजार कित्ता साधारण सेयर बिक्री खुला गरिएको हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रमा उल्लेखित विवरणका आधारमा स्थानीयका लागि सेयर छुट्याइएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।

यस आईपीओमा बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि १० सम्मका सबै वडाका बासिन्दा तथा आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइनबाट प्रभावित बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर २ का स्थानीय नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन्।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि पनि आईपीओ खुला गरिएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात २ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख २२ हजार कित्ता साधारण सेयर विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्काशन गरेको हो। यसमा आवेदन दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि आईपीओ छिटोमा माघ २० गते बन्द हुनेछ भने सो अवधिसम्म पर्याप्त आवेदन नपरेमा ढिलोमा फागुन ८ गतेसम्म खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ।

शिखर पावरको आईपीओ निष्काशनसँगै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई परियोजनामा प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने लक्ष्य लिइएको छ। यसले जलविद्युत क्षेत्रमा सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्ने र स्थानीय स्वामित्व सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।