मौ‌द्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझाव : के—के छन् माग ?

नेपाल उद्यो‌ग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौ‌द्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। परिसंघले विशेषगरी मौ‌लिक नीतिगत उपायहरू, समष्टिगत विवेकपूर्ण उपायहरू, र संरचनागत सुधारका सम्बन्धमा आफ्नो सुझावहरू राखेको छ।

मौ‌लिक नीतिगत उपायहरू (Core Monetary Policy Measures)

परिसंघले सुझाव दिएको छ कि केन्द्रीय बैंकको नीतिगत दर प्रभावकारी बनाउनका लागि बैंक ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उदे्दश्यअनुसार अनुशासित बनाउन आवश्यक रहेको छ। यो सुझावको आधारमा, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा पनि बैंकहरूमा त्यो दर लागू हुन नसकेको पाइएको छ।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)

परिसंघले बैंकहरूको लागि कायम गरेको १२% र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको लागि १०% वैधानिक तरलता अनुपातलाई तत्कालका लागि परिवर्तन नगर्न सुझाव दिएको छ। तरलता अभाव हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी, आवश्यकताअनुसार अनुपात घटाउनुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।

बैंक ब्याजदर निर्धारणमा आधार दरको अभ्यास

नेपाल उद्यो‌ग परिसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको अभ्यासबाट उक्लेर उन्नत विकल्पहरू अपनाउन सुझाव दिएको छ। उदाहरणको लागि, भारतमा २०१९ देखि EBLR (External Benchmark-Based Lending Rate) लागू गरिएको छ, जसले केन्द्रीय बैंकको नीतिगत निर्णयहरूको तत्काल प्रभाव पार्छ।

समष्टिगत विवेकपूर्ण उपायहरू (Macro-Prudential Measures)

परिसंघले राष्ट्र बैंकले हाल लागू गरेको ०.५% काउन्टर-साइकलिकल क्यापिटल बफर (CCB) तत्कालको अवस्थामा अनुपयुक्त रहेको भन्दै यसलाई स्थगित गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, Directed Lending को सीमा घटाउनुपर्ने र ऋण नोक्सानी व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न सुझाव राखिएको छ।

संरचनागत सुधार (Structural Reforms)

नेपाल उद्यो‌ग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा सुधार गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीति बनाउन छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने, र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। विशेषगरी, केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षणीय भूमिकालाई सुदृढ गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न यी सुधारहरू आवश्यक रहेको परिसंघको धारणा रहेको छ।

निष्कर्ष

नेपाल उद्यो‌ग परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेका सुझावहरूले वित्तीय क्षेत्रको अनुशासन, स्थायित्व, र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।