सर्वोच्च अदालतको आदेशले जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा

सर्वोच्च अदालतको आदेशले जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा

सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने आदेश दिएपछि २६७ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका यी आयोजनाहरूले अनुमति प्राप्त गरी खर्बौं लगानी गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ। साथै, वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति नपाउँदा थप २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना रोकिएका छन्।

इप्पानका अनुसार, आदेशले कुल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई अन्योलमा पारेको छ, जसबाट वार्षिक रु ४२० अर्ब रोयल्टी र राजस्व गुम्ने खतरा छ। अपर तामाकोशी, खारे, चिलिमे, भोटेकोशीलगायतका ठूला आयोजना प्रभावित भएका छन्। इप्पानले सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सरकार र सरोकारवालाबीच तत्काल संवाद आवश्यक रहेको बताएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई सहज बनाउन आदेशले उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने इप्पानको धारणा छ।