साधारण सभा नहुँदा अपर तामाकोशी संकटमा, डिलिस्टिङको जोखिम बढ्दै

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड ले समयमै नियमित साधारण सभा गर्न नसक्दा कम्पनीको सुशासन, पारदर्शिता र लगानीकर्ता हितमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। लगातार तीन वर्षदेखि साधारण सभा हुन नसक्दा नियामकीय मापदण्ड उल्लङ्घनको अवस्था सिर्जना भएको छ भने यही अवस्था लम्बिँदै गए सेयर बजारबाट डिलिस्टिङको जोखिमसमेत बढेको देखिन्छ। यसले कम्पनीका सर्वसाधारण लगानीकर्तामा अन्योल र चिन्ता दुवै बढाएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा पछिल्लो समय व्यवस्थापकीय कमजोरी र सुशासनको अभाव स्पष्ट देखिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साधारण सभा २०८० साउनमा सम्पन्न गरेपछि कम्पनीले हालसम्म अर्को नियमित साधारण सभा गर्न सकेको छैन। यस अवधिमा लगानीकर्ताले न त कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था बुझ्न पाएका छन्, न त लाभांशको कुनै संकेत नै देखिएको छ।

नियमित साधारण सभा नहुँदा कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुन सकेका छैनन्। बोर्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रभाव अत्यधिक रहेको र चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने स्वतन्त्र भूमिका नहुँदा निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी बन्दै गएको लगानीकर्ताको गुनासो छ। सार्वजनिक कम्पनी भए पनि लगानीकर्तालाई सूचनाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै सेयरधनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नै कम्पनीको अध्यक्ष हुने संरचनाले पनि समस्या थपिएको आरोप लगानीकर्ताको छ। एउटै व्यक्तिले १८–२० वटा संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्दा अपर तामाकोशीलाई पर्याप्त समय र ध्यान दिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। बोर्ड बैठकमा पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय लिने, बैठक अधुरो छाडेर निस्कने जस्ता अभ्यासले संस्थागत सुशासन कमजोर बनेको दाबी गरिएको छ।

अपर तामाकोशी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भए पनि प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रमुख पदमा राखिएको विषय पनि विवादको केन्द्रमा छ। कम्पनीको दीर्घकालीन हितभन्दा पनि माथिल्लो निकायलाई खुसी पार्ने प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप लगानीकर्ताले लगाएका छन्। पब्लिक कम्पनीमा यसरी बाह्य निकायका कर्मचारीलाई दीर्घकालीन रूपमा राख्नु कानुनी रूपमा समेत प्रश्नयोग्य रहेको उनीहरूको तर्क छ।

यसैबीच, क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपाल ले कम्पनीको रेटिङ घटाएर ‘डी’ श्रेणीमा झारेको छ। ऋण सेवा भुक्तानीमा ३० दिनभन्दा बढी ढिलाइ भएको रिपोर्ट आएपछि रेटिङ घटाइएको हो। यसअघि कम्पनी ‘डबल बी’ श्रेणीमा रहेको थियो। यही अवस्था निरन्तर रहँदा र नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मौन बसेमा कम्पनी सेयर बजारबाट डिलिस्ट हुन सक्ने जोखिम बढेको छ।

कुलमान घिसिङदेखि हितेन्द्र देव शाक्यसम्मको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको आरोप लगानीकर्ताको छ। प्राधिकरणले आफ्नो फाइदाअनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दर तय गर्दा आयोजनाले उच्च उत्पादन गरे पनि ऋणको ब्याज तिर्न समेत कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ।

आयोजनाको दीर्घकालीन ऋण हाल ४५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल सरकारबाट लिइएको ऋण १५ वर्षमा ३० किस्तामा र अन्य संस्थागत ऋणदाताबाट लिइएको ऋण १५ वर्षमा ६० किस्तामा तिर्ने तालिका छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म सरकारतर्फका ७ किस्ता तथा अन्य संस्थागत ऋणदातातर्फका १४ किस्ता सावाँ र ब्याज भुक्तानी भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजना हाल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहे पनि निर्माण अवधि लम्बिनु र लागत बढ्नुले ब्याज खर्च, ह्रासकट्टी र सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यी खर्च नियन्त्रण गर्दै विद्युत बिक्रीबाट स्थिर आम्दानी सुनिश्चित गर्नु, वित्तीय अवस्था सुधार गर्नु र लगानीकर्तालाई लाभांश दिनु कम्पनीका प्रमुख चुनौती बनेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (असोज मसान्तसम्म) मा कम्पनीले १ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा ६३ करोड १९ लाख रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा विद्युत बिक्री आम्दानी ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने वित्तीय खर्च १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

२१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ। प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ७.९१ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ ५३.२५ रुपैयाँ रहेको छ। नेप्सेमा सूचीकृत २१ करोड १८ लाख कित्ता सेयरमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्ताको स्वामित्वमा छ। माघ ४ गते कम्पनीको सेयर मूल्य १७४ रुपैयाँ ९० पैसामा कारोबार भएको थियो।

कम्पनीमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको उच्च हिस्सेदारी रहेको छ। कुल चुक्ता पुँजीको करिब ५१ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रष्ट र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्वामित्वमा छ। बाँकी सेयर सर्वसाधारण, दोलखा जिल्लावासी, कर्मचारी तथा अन्य संस्थागत समूहको रहेको छ। यस्तो संरचनामा नियामक निकायको समयमै हस्तक्षेप नहुँदा यसले समग्र जलविद्युत क्षेत्रकै विश्वसनीयतामा असर पार्ने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ।