अमेरिकाले स्विस आयातमा लगाइने शुल्क घटायो, नयाँ व्यापारिक मोडेल अन्तर्गत सहमति

काठमाडौं — संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्विट्जरल्यान्डबाट आउने आयातमा लगाइरहेको ३९ प्रतिशत शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। महिनौँ लामो संवाद र कूटनीतिक छलफलपछि शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ह्वाइट हाउसको वक्तव्यमा यस्तो सहमति भएको उल्लेख छ। अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड र लिकटेन्स्टाइनबीच एउटा प्रारम्भिक व्यापारिक फ्रेमवर्क तयार भएको र यही ढाँचाअनुसार शुल्क समायोजन गरिएको ह्वाइट हाउसले स्पष्ट पारेको छ।

नयाँ सहमतिअनुसार स्विट्जरल्यान्ड र लिकटेन्स्टाइनका कम्पनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा करिब २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्नेछन्। सो लगानीमध्ये ६७ अर्ब डलर २०२६ भित्रै प्रवाह गर्ने तयारी भएको अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ। दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न उद्योग र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने भएकाले यसले अमेरिकी बजारमा रोजगारी सिर्जनासमेत उल्लेख्य रूपमा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार लगानी औषधि उत्पादन, मेसिनरी, मेडिकल उपकरण, निर्माण तथा उन्नत उत्पादन, सुन उद्योग, ऊर्जा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ। यी क्षेत्रहरू अमेरिका भरिका ५० राज्यमा रोजगारी र पूँजी प्रवाहका हिसाबले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मानिएको छ।

सम्झौताको औपचारिक प्रक्रियालाई दुवै देशले सन् २०२६ को सुरुतिर अन्तिम रूप दिने योजना बनाएका छन्। १५ प्रतिशत शुल्क दर लागू भएपछि स्विस आयातलाई युरोपियन युनियनले पाउँदै आएको समान व्यवहार प्राप्त हुने ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रमा उल्लेख छ। यसले स्विस निर्यातकर्ताको प्रतिस्पर्धात्मकता अमेरिकी बजारमा पुनः स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत अगस्टमा स्विस आयातमा ३९ प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय गरेका थिए, जसले स्विट्जरल्यान्डका प्रमुख उद्योगहरूलाई ठूलो असर पारेको थियो। सो निर्णय उनले यसअघि अप्रिलमा दिएको ३१ प्रतिशत शुल्क बढाउने चेतावनीभन्दा पनि कडा मानिएको थियो। स्विस भन्सार तथ्यांकअनुसार, अमेरिका सन् २०२१ यतादेखि स्विट्जरल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार बनेको छ, जसले २०२४ मा स्विस कुल निर्यातको १८.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो।

स्विस उद्योगमध्ये रसायन तथा औषधि क्षेत्र, घडी उद्योगजस्ता परम्परागत क्षेत्र अमेरिकी बजारमा अत्यधिक निर्भर छन्। शुल्क घटाइएपछि यी उद्योगहरूको निर्यात प्रतिस्पर्धा पुनः सुदृढ हुने तथा उत्पादन लागत तथा मूल्यमा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ।