बजेटको विषयमा के भन्छ निजी क्षेत्र ?

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल ले के भने ?

चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नियामक र निगरानी गर्ने संस्था धेरै भए । यसले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको छ । धेरै वटा निकायबाट नियमन अनुगमन हुँदा समस्या छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै पैसा कमाए भन्ने भाष्य बनेको छ । तर अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा छन् । उनीहरूका लागि केही विशेष व्यवस्था आवश्यक छ त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा लगाएको करले गलत सन्देश गएको छ ।

कमलेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

अहिले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर दर देखिएकामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समस्या हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढिरहेको छ । कोभिडपछि सरकारले लिएका संकुचित वित्त र मौद्रिक नीतिका कारणले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकामा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने छ । आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी भएको छ । करका दर मात्र बढाएर राजस्व बढ्दैन । चोरी पैठारी रोकिनुपर्छ । सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित नबनाइयोस । आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ ।