रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको राहत: पुँजी वृद्धि समयसीमा दुई वर्ष थप

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने समयसीमा दुई वर्ष थप गरेको छ। ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)’ मार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो, जसले हाल पुँजी वृद्धिको दबाबमा रहेका कम्पनीहरूलाई तत्काल राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८७ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरे पुग्नेछ। यसअघि भने यस्तो पुँजी २०८५ असार मसान्तभित्रै पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। समयसीमा थपिएसँगै विशेषगरी साना तथा मध्यमस्तरका कम्पनीहरूलाई पुँजी व्यवस्थापनमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ।यसअघि राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो व्यवस्थाअनुसार २०८१ सम्म ३ करोड, २०८२ सम्म ४ करोड, २०८३ सम्म ६ करोड, २०८४ सम्म ८ करोड र २०८५ सम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने थियो। तर, नयाँ संशोधनले उक्त वार्षिक लक्ष्यहरू हटाउँदै सिधै २०८७ सम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने एकीकृत प्रावधान ल्याएको छ।संशोधनले रेमिट्यान्स कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विभिन्न पक्षमा स्पष्टता दिएको छ। इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने, निलम्बन तथा खारेज गर्ने प्रक्रिया र कसूर–दण्डसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको छ। साथै कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति (merger and acquisition) सम्बन्धी प्रक्रिया पनि स्पष्ट पारिएको छ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा काम गर्न सक्नेछन्। यससँगै रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्ने तथा राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य वित्तीय सेवाहरू सञ्चालन गर्न पनि अनुमति दिइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत विप्रेषण कारोबारमा सहभागी हुन पाउने बाटो खुला गरिएको छ।इजाजतपत्र सम्बन्धी प्रावधानमा पनि स्पष्टता ल्याइएको छ। रेमिट्यान्स कारोबार सञ्चालन गर्न न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्नेछ भने अन्य सम्बन्धित कम्पनीका लागि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। इजाजतपत्र नवीकरणका लागि म्याद सकिएको ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ र ढिलाइ भएमा नवीकरण शुल्क बराबरको विलम्ब शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न सकिनेछ।त्यस्तै, कुनै कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्नु अघि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमार्फत ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। सो सूचनाको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै व्यवसाय विस्तार र दीर्घकालीन स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।