पुँजी बजारमा सुधारका योजना बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती

पुँजी बजारका केही विषयहरू प्रत्येक वर्ष बजेटमा समावेश हुन्छन् तर कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन्। मंगलबार जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा पनि यी विषयहरू पुनः समावेश नहोलान् भन्न सकिँदैन।

एक प्रमुख विषय गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने हो। यो कुरा बजेटमा समावेश भएको वर्षौं बितिसकेको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। यसैगरी, कमोडिटी एक्सचेन्ज बजार सञ्चालनमा ल्याउने कुरा पनि बजेटमा प्राथमिकता पाए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन दुई पटक आवेदन मागिसकेको छ। केही आवेदन प्राप्त भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। स्टक एक्सचेन्जलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरा पनि बजेटमा प्राथमिकता पाएको धेरै समय भयो। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुले पनि अन्तिममा सरकारले रोक्यो।

लगानीकर्ताहरूले भने बजेटमा समावेश भएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, र सीडीएससीले पनि आगामी बजेटका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन्। जस्तै, स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएससीको पुनर्संरचना गर्ने, पुँजीगत लाभकरको सुधार, र नयाँ कार्यालय भवनको व्यवस्थाको माग गरेका छन्।

यी सुझावहरू बजेटमा पर्छन् कि पर्दैनन् र परेका सुझावहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् कि जान्न भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ। तर, सबैले यो वर्ष बजेटले पुँजी बजारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरेका छन्।