फागुन १ देखि लागू हुने नयाँ मार्जिन कारोबार नियम स्वीकृत

नेपालको पूँजी बजारमा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण कदमस्वरूप धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको हालै सम्पन्न बैठकले २०७४ सालदेखि लागू हुँदै आएको पुरानो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै नयाँ नियमावली आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

नयाँ निर्देशिकाले शेयर बजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि ऋण प्रयोग गरेर शेयर खरिद गर्ने मार्गलाई स्पष्ट, नियन्त्रित र पारदर्शी बनाएको छ। यसअन्तर्गत लगानीकर्ताले सीमित आफ्नै पुँजी राखी धितोपत्र दलालमार्फत थप रकम सापट लिएर शेयर किन्न सक्नेछन्। लगानी सुरु गर्दा ब्रोकरलाई बुझाउनुपर्ने न्यूनतम रकमलाई प्रारम्भिक मार्जिन भनिएको छ भने बजार मूल्य घट्दा थप रकम जम्मा गर्नुपर्ने अवस्थालाई मार्जिन कल को रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

सबै सूचीकृत कम्पनीका शेयरमा भने यो सुविधा उपलब्ध नहुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। निर्देशिकाअनुसार मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुन कम्पनीले न्यूनतम २५ लाख कित्ता साधारण शेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरेको हुनुपर्नेछ (लक-इन अवधिका शेयर बाहेक)। साथै, कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नहुने, पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष नाफामा रहेको तथा आईपीओपछि सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। यस व्यवस्थाले वित्तीय रूपमा कमजोर कम्पनीमा अत्यधिक सट्टाबाजी रोक्ने र लगानीकर्ताको जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउने अधिकार सबै ब्रोकरलाई स्वतः दिइने छैन। इच्छुक धितोपत्र दलाल व्यवसायीले बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। त्यसका लागि ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, राफसाफ सदस्यता तथा निक्षेप सदस्यका रूपमा दर्ता अनिवार्य गरिएको छ। साथै, सेवा सुरु गर्नुअघि नेप्सेसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

निर्देशिकाले लगानीकर्ता र ब्रोकर दुवैको जोखिम नियन्त्रणमा राख्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ। लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा राख्नुपर्नेछ। कारोबारको अवधिभर २० प्रतिशत सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको अधिकतम पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन् भने एउटै ग्राहक वा उसको परिवारलाई कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने सीमा तोकिएको छ।

बजार मूल्यमा दैनिक उतार–चढाव हुने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै निर्देशिकाले ‘मार्क्ड टु मार्केट’ प्रणालीलाई अनिवार्य बनाएको छ। हरेक दिन शेयरको बजार मूल्यका आधारमा मार्जिनको पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। यदि लगानीकर्ताको सम्भार मार्जिन २० प्रतिशतभन्दा तल झरेमा तुरुन्तै मार्जिन कल जारी गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र थप रकम वा शेयर नजम्मा गरेमा ब्रोकरले उक्त शेयर बिक्री गरी आफ्नो असुली गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ।

मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकरले आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण वा सञ्चालक तथा शेयरधनीबाट लिएको असुरक्षित ऋण प्रयोग गर्न सक्नेछन्। तर, यस्तो कुल ऋण ब्रोकरको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

पारदर्शितालाई निर्देशिकाको मुख्य आधार बनाइएको छ। ब्रोकरले छुट्टै मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट र मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट एकाउन्ट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। दैनिक मार्जिन कारोबारको विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मार्जिन कारोबारको अनिवार्य लेखापरीक्षण गरी बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली शेयर बजारमा उल्लेखनीय पुँजी प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ। सीमित पुँजी भएका साना तथा मध्यम लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न सक्नेछन् भने बजारमा माग बढेर कारोबार चहलपहल बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अर्कोतर्फ, ब्रोकरहरू पनि केवल कमिसनमा निर्भर नरही मार्जिन लेन्डिङमार्फत ब्याज आम्दानी गर्दै व्यावसायिक रूपमा थप सुदृढ हुने बोर्डको विश्वास छ।

फागुन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुने यो व्यवस्थाले बजारमा तरलता वृद्धि, लगानीको दायरा विस्तार र पूँजी बजारलाई थप व्यवस्थित दिशातर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।