निष्क्रिय बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा लैजाने तयारीपछि खाता सक्रिय गराउनेहरूको भीड

काठमाडौंमा सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा लैजाने तयारी गरेसँगै नागरिकहरू आफ्ना डोर्मेन्ट (निष्क्रिय) खाताहरू पुनः सक्रिय बनाउन बैंकहरूमा भीड लाग्न थालेको छ। बैंक कर्मचारीहरूका अनुसार दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा ग्राहकहरू खाता सक्रिय गराउन आउने गरेका छन् भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि खाता सम्बन्धी जानकारी लिन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल निष्क्रिय खाताहरूमा करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चल्ती नभएको अनुमान गरिएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार १० वर्षसम्म निष्क्रिय खाताको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाइन्छ र २० वर्षसम्म पनि दाबी नभए बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरिन्छ। तर सरकारले यस्तो रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेपछि खाताधनीहरू सक्रिय भएका छन्। यद्यपि, उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन आवश्यक देखिएको छ।