छ महिनामा १,५२० ट्रेडमार्क दर्ता, विवाद पनि बढ्दै

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो छ महिनामा नेपालमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन्। साउनदेखि पौष मसान्तसम्म कुल १ हजार ५२० वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएको उद्योग विभाग ले जनाएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहाल का अनुसार पौष महिनामा मात्रै ५०४ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका हुन्। हालसम्म देशभर कुल ७० हजार ३३५ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो संख्या ७३ हजार ८१५ पुर्‍याउने लक्ष्य विभागले लिएको छ।

पछिल्लो समय व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुँदै जाँदा ट्रेडमार्क दर्ताप्रति उद्यमी र व्यवसायीहरूको चासो बढ्दै गएको देखिन्छ। नयाँ व्यवसाय, ब्रान्ड र सेवाको पहिचान स्थापित गर्न ट्रेडमार्क अनिवार्यजस्तै बन्दै गएपछि दर्ता संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको विभागको भनाइ छ।

तर ट्रेडमार्क दर्तासँगै जुदाइ तथा विवादका घटना पनि बढ्न थालेका छन्। समान वा उस्तै प्रकृतिका ट्रेडमार्क दर्ता भएको भन्दै विभागमा सयौं उजुरी परेका छन्। तीमध्ये हालसम्म ४३ वटा उजुरीको फैसला भइसकेको छ भने दुईवटा मुद्दाको निर्णय पौष महिनामै गरिएको थियो।

विभागका अनुसार कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन वा सेवालाई अरूको उत्पादन तथा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गर्ने शब्द, चिन्ह, चित्र वा तिनको संयोजनलाई ट्रेडमार्क भनिन्छ। नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार गरिन्छ।

कानुनी प्रावधानअनुसार, उद्योग विभागमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क एक वर्षभित्र प्रयोगमा नल्याएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दर्ता मितिदेखि सात वर्षसम्म ट्रेडमार्कमाथि सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकार कायम रहनेछ। सात वर्ष पूरा हुनुभन्दा ४५ दिनअघि नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ट्रेडमार्क दर्ताका लागि हाल ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने विभागले जनाएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार प्रक्रिया सरल बनाइएकाले पछिल्लो समय दर्ता गर्न आउनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

तर सबै ट्रेडमार्क दर्ता गर्न पाइने भने हुँदैन। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, सार्वजनिक नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक असर पार्ने, वा अरूको पहिलेदेखि दर्ता भएको ट्रेडमार्कसँग मिल्ने देखिएमा त्यस्ता ट्रेडमार्क दर्ता नहुने कानुनी व्यवस्था छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार ट्रेडमार्कप्रतिको बढ्दो चासोले नेपालको व्यवसायिक वातावरण विस्तार हुँदै गएको संकेत गर्छ। तर विवादको संख्या बढ्दै जानुले दर्ता प्रक्रियामा थप सतर्कता र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको पनि देखाएको छ।

उद्योग विभागले आगामी दिनमा डिजिटल प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै दर्ता प्रक्रिया छरितो बनाउने र विवाद न्यूनीकरणमा ध्यान दिने योजना बनाएको जनाएको छ।