करिब एक खर्ब विकास बजेट रोक्का हुँदा खर्च खुम्चियो, पूर्वाधार आयोजना प्रभावित

सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नाममा करिब सवा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिना पूरा हुँदासम्म विकास खर्च न्यून रहँदा पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेका छन्।

गत पुस मसान्तसम्म चालु आवको आधा अवधि पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा अधिकांश विकासे निकायले अर्धवार्षिक समीक्षा गरिरहेका छन्। ती समीक्षामा विकास बजेट खर्च निकै कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै गएको छ, जसले सरकारको खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ४ गतेको निर्णयअनुसार करिब सवा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का गरिएको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई १५ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै बजेट खर्चमा कडाइ गरेको थियो। परिपत्रपछि केही योजनाको बजेट फुकुवा भए पनि मन्त्रालयहरूले माग गरेअनुसार पर्याप्त रकम फुकुवा हुन सकेको छैन।

सहरी विकासमा सबैभन्दा ठूलो असर

रोक्का गरिएको बजेटका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मन्त्रालयमध्ये सहरी विकास मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा देखिएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आइतबार गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा चालु आवको ६ महिनामा जम्मा १४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराका अनुसार यस वर्ष विभागलाई विनियोजन गरिएको ५७ अर्बमध्ये २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रोक्का गरिएको छ। हाल उपलब्ध ३१ अर्बमध्ये मात्र १४ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए।

‘रोक्का नगरिएको बजेट मात्र हेर्दा गत वर्षकै जस्तै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर ठूलो रकम रोकिँदा समग्र विकास प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ।’

सयौँ आयोजना अलपत्र

सहरी विकास मन्त्रालयले गत पुसको अन्तिम साता ५७३ वटा विकास कार्यक्रमको बजेट फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। तर मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्कुल र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणसँग सम्बन्धित करिब दुई सय आयोजनाको मात्र बजेट फुकुवा भएको छ।

एक उच्च कर्मचारीका अनुसार बाँकी अधिकांश आयोजना अझै रोक्का अवस्थामा छन्। ‘५७३ मध्ये झन्डै २०० आयोजनाको मात्रै बजेट खुल्यो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अन्य योजना अझै अन्योलमै छन्।’

तीन महिनादेखि रोक्का, सीमित मात्र फुकुवा

कार्की नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला तीन महिनादेखि करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का गरेको छ। तीमध्ये करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम मात्र हालसम्म फुकुवा भएको बताइएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार रोक्का बजेटका कारण मन्त्रालयका धेरै तयारी पूरा भएका योजनासमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। विभागका महानिर्देशक बोहोरा भने पूर्वतयारी पूरा भएका र स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका योजनाको बजेट चाँडै फुकुवा हुनेमा आशावादी देखिन्छन्।

‘योजना रोकिँदा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ,’ उनले भने, ‘तयारी पूरा भएका कार्यक्रम छिट्टै अघि बढ्ने आशा छ।’

कुन आयोजना रोक्का?

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा पूर्वतयारी नभएका, दोहोरो प्रविधि भएका, कम महत्त्वका साना आयोजना, टुक्रे योजना तथा उद्देश्यसँग मेल नखाने शीर्षकमा विनियोजित बजेट रोक्का गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने ससाना योजनासमेत केन्द्रबाट विनियोजन गरिएकाले ती पनि रोक्का सूचीमा परेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना फुकुवा नहुने

मन्त्रिपरिषद्बाटै बजेट रोक्का गरिएकाले पुनः फुकुवा गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक हुने व्यवस्था छ। त्यसैले सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने प्रक्रिया छ।

यस कारण बजेट फुकुवा प्रक्रिया थप ढिलो भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

भौतिक पूर्वाधार र अन्य मन्त्रालय पनि प्रभावित

सहरी विकास मन्त्रालयको करिब ४० अर्ब र भवन विभागको ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिएको छ। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का भएकोमा हालसम्म १० अर्ब मात्र फुकुवा भएको छ।

खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका धेरै आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्।

अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी

अर्थविद्हरूले विकास बजेट रोक्का हुँदा समग्र आर्थिक गतिविधि खुम्चिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष पनि अधिकतम ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्ने गरेको छ।

‘त्यसमाथि बजेट नै रोक्दा विकास खर्च झनै घट्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘यसले रोजगारी घटाउने र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने जोखिम बढाउँछ।’

तत्काल फुकुवाको माग

सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सरकारले पर्याप्त परामर्श नगरी बजेट रोक्का गरेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यसले जनतामा निराशा बढाएको र दक्ष जनशक्ति बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

विज्ञहरू र कर्मचारी दुवैले रोक्का गरिएको विकास बजेट तत्काल फुकुवा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा समयमै बजेट नखुल्दा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ।