घलेम्दी हाइड्रोको नोक्सानी बढ्यो, दोस्रो त्रैमासमा १ करोड ७० लाख घाटा

घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरणअनुसार कम्पनीको नोक्सानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले चालु आवको सोही अवधिसम्म आइपुग्दा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। आम्दानीमा सामान्य वृद्धि भए पनि खर्च बढेकाले कम्पनीको खुद नोक्सानी थप बढेको हो।

आम्दानी बढे पनि अन्य आय घट्दा असर

समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। विद्युत उत्पादन तथा बिक्रीमा सामान्य सुधार देखिए पनि अन्य आम्दानीमा आएको गिरावटले समग्र आम्दानीलाई प्रभावित गरेको छ।

कम्पनीको अन्य आम्दानी गत वर्षको २ करोड २५ लाख रुपैयाँबाट घटेर २१ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यससँगै कुल आम्दानी ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँबाट घटेर ७ करोड १९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।

खर्च बढ्दा घाटा चुलियो

समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल खर्च ८ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सञ्चालन खर्च, ब्याज तथा अन्य प्रशासनिक खर्च बढेकाले आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन पुगेको देखिन्छ।

खर्च वृद्धिसँगै आम्दानी घट्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था थप दबाबमा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

जगेडा कोष ऋणात्मक, नेटवर्थ घट्दो

कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। तर पुस मसान्तसम्म कम्पनीको जगेडा कोष २५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ, जसले विगतका घाटा अझै सम्हालिन नसकेको संकेत गर्दछ।

यस अवधिसम्म कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ९५ रुपैयाँ ६५ पैसामा सीमित रहेको छ। नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा तल झर्नु लगानीकर्ताका लागि थप चिन्ताको विषय बनेको छ।

लगानीकर्तामा बढ्दो चासो र चिन्ता

लगातार घाटा र कमजोर वित्तीय सूचकका कारण घलेम्दी हाइड्रोप्रति लगानीकर्ताको चासो मिश्रित देखिएको छ। उत्पादन बढाउने, लागत नियन्त्रण गर्ने र आम्दानी स्रोत विस्तार नगरेसम्म कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुधार हुन कठिन देखिएको बजार विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

कम्पनीले आगामी दिनमा सञ्चालन खर्च घटाउने र उत्पादन क्षमता उपयोग बढाउने रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र घाटा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।