सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तारको सरकारी योजना, कानुनी सुधारदेखि डिजिटल सेवा विस्तारसम्मको तयारी

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा व्यापक बनाउने उद्देश्यसहित बहुआयामिक योजना अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विकास रणनीतिमार्फत हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन नसकेका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकलाई समावेश गर्ने योजना अघि बढाएको हो ।

रणनीतिअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि विद्यमान कोषहरूबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना विकास गर्ने कार्यनीति लिइएको छ ।

हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा नसमेटिएका नागरिकलाई समेट्न उपयुक्त संरचना निर्माण गर्ने र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसले औपचारिक रोजगारीबाहिर रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली सुधार र योगदान संकलन सहज बनाउने तयारी

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको योगदान नियमित बनाउन सरकारले भुक्तानी गेटवेहरूको पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । योगदान प्रक्रिया सरल र डिजिटलमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी उपयुक्त प्रणाली विकास गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको लगानीलाई विविधीकरण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । कोषहरूमा जम्मा भएको बचतलाई बजारको मागअनुसार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

लगानी विस्तार र आवास परियोजनामा जोड

रणनीतिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नागरिकका लागि आवास, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिनेछ । कोषहरूको सहकार्यमा आवास परियोजना विकास गर्ने र पुँजी बजार प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी सामूहिक कोष तथा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवामार्फत लगानी विविधीकरण गरिने सरकारको तयारी छ ।

यसका लागि विशिष्टीकृत लगानी कोष, प्राइभेट इक्विटी फण्डलगायतका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणमा जोड

सरकारले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्व, दायित्व र लाभबारे सचेत गराउन नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहभागी नागरिकको हित संरक्षणका लागि ग्राहक संरक्षण प्रणाली सुदृढ बनाइनेछ । कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौतामा जोखिम, सुविधा दाबी प्रक्रिया र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

कोषहरूको भूमिका स्पष्ट पार्ने तयारी

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न विद्यमान कोषहरूको भूमिका र अधिकार थप स्पष्ट पार्ने योजना पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन नहुने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गरिनेछ ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कोषहरूबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम एकीकरण गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।

एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य

आधुनिक सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि सबै कोषहरूलाई एउटै एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।

बीमा, पेन्सन, ऋण, लगानीलगायत सबै सेवा एउटै डिजिटल पोर्टलबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार

संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न समग्र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । वित्तीय, बजार, परिचालन तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन र न्यूनीकरणका लागि छुट्टै ढाँचा तयार गरिनेछ ।

त्यस्तै, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाइने, कोषहरूको वित्तीय अवस्था, लगानी तथा प्रशासनिक खर्च नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिनेछ । स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत संरचना विकास गर्ने र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।

सरकारको यो रणनीतिले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप समावेशी, पारदर्शी र दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा असङ्गठित क्षेत्रदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म रहेका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार आउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।