सरकारले सोमबार २० अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दै, ब्याजदर घट्दो क्रममा

सरकारले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सोमबार (वैशाख २२ गते) कुल २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न लागेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यसका लागि अनलाइन बोलकबोलमार्फत प्रस्ताव माग गरेको हो।

नवीकरण गरिने ट्रेजरी बिलहरूमध्ये,

• २८ दिने अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँ,

• १८२ दिने अवधिको ९ अर्ब रुपैयाँ, र

• ३६४ दिने अवधिको ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरका छन्।

बोलकबोल प्रक्रिया सोमबार बिहान १० बजे देखि दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत हुनेछ। सफल बोलकबोलपछि ट्रेजरी बिल मंगलबार जारी गरिने जनाइएको छ।

मागभन्दा बढी आवेदन, घट्दो ब्याजदर

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहेकाले ट्रेजरी बिलमा मागभन्दा धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ। यसले गर्दा डिस्काउन्ट रेट (ब्याजदर) पनि लगातार घट्दो क्रममा छ।

• वैशाख १५ मा भएको बोलकबोलमा ९१ दिन अवधिको १३ अर्ब १० करोडका बिलका लागि २७ अर्ब ४ करोडको आवेदन परेको थियो। औसत डिस्काउन्ट रेट २.९५% थियो।

• १८२ दिन अवधिको १३ अर्बका लागि ३४ अर्ब १५ करोडको बोल, र डिस्काउन्ट रेट २.९८%।

• ३६४ दिन अवधिको २ अर्बका लागि १८ अर्ब ४० करोडको बोल, डिस्काउन्ट रेट ३%।

• वैशाख ८ मा २८ दिने १० अर्बको बिलमा २१ अर्ब ५९ करोडको बोल, र डिस्काउन्ट रेट २.९७%।

के हो ट्रेजरी बिल?

ट्रेजरी बिल (T-Bill) भनेको सरकारद्वारा एक वर्ष वा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन ऋणपत्र हो। नेपालमा प्रचलित ट्रेजरी बिलहरू २८, ९१, १८२ र ३६४ दिने अवधिका हुन्छन्।

बोलकबोल अमेरिकी प्रणाली (बहु मूल्य विधि) अनुसार गरिन्छ।

• डिस्काउन्ट दरमार्फत मूल्य निर्धारण हुन्छ (ब्याजदरको सट्टा)।

• बोलकबोलमा क, ख, ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा आम नागरिक सहभागी हुन सक्छन्।

• आह्वान रकमको १५% हिस्सा अप्रतिस्पर्धी बोलकका लागि छुट्याइन्छ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अप्रतिस्पर्धी बोलकमा सहभागी हुन पाउँदैनन्।

सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम तिब्र बनाएको देखिन्छ, जुन हालको अत्यधिक तरलता भएको बजार अवस्थाको फाइदा लिने रणनीति मानिएको छ।