हिल्टन पुनर्बीमा विवादको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा, कारबाही टार्न प्राधिकरणलाई कठिन

अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेन हिल्टनसँग जोडिएको पुनर्बीमा विवादबारे नेपाल बीमा प्राधिकरणले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । ठूलो आर्थिक चलखेल र संस्थागत कमजोरीको आशंकाबीच तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमार्फत आयोगमा पठाइएको हो ।

हिल्टन होटलको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । उजुरीमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको व्यवस्था बाइपास गरी क्षति भइसकेपछि ब्याकडेटमा पुनर्बीमा पोलिसी जारी गरेर अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको दाबी पास गराउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले गत कात्तिक ११ गते अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पुनर्बीमाको सम्पूर्ण प्रक्रिया छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले छानबिन पूरा गरी गत मंसिरमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको भन्दै मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा ‘कारबाही गरिने’ भनिए पनि कुन कम्पनीले के कसुर गरेको हो र कुन कानुनी दफा आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले प्रतिवेदन अस्वीकार गरिएको हो ।

मन्त्रालयको कडा निर्देशनपछि प्राधिकरणले प्रतिवेदनको ढाँचा परिमार्जन गर्दै कम्पनीगत कसुर, नियम उल्लंघनको स्वरूप, आकर्षित हुने कानुनी दफा र सम्भावित कारबाहीसहितको विस्तृत विवरण तयार गरी मन्त्रालयमार्फत अख्तियारमा पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

कारबाहीको निर्णयमा प्राधिकरण असहज

हिल्टन पुनर्बीमा प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका चार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरण स्वयं असहज अवस्थामा देखिएको छ । छानबिन प्रतिवेदनले नियम उल्लंघन पुष्टि गरे पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले हालसम्म ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ओरियण्टल इन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र एलियण्ट पुनर्बीमा ब्रोकरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ । तर, बोर्डमा दुई पटक छलफल भए पनि निर्णय हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

राज्य स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्वयं विवादमा जोडिएकाले निर्णय प्रक्रिया झनै जटिल बनेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । यद्यपि, प्राधिकरणको छानबिनले चारै कम्पनीले पुनर्बीमा प्रक्रियामा नियम विपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बीमा ऐनका कडा प्रावधान

बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत बीमा कारोबार गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा पहिलो पटक दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । दोहोरिएमा जरिवाना क्रमशः २५ लाख र ५० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, दफा १३४ ले चेतावनीदेखि इजाजतपत्र खारेजीसम्मका अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

के हो हिल्टन पुनर्बीमा प्रकरण?

गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा शंकर समूहको लगानी रहेको हिल्टन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । क्षतिपछि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी पर्ने अवस्था बनेको थियो । तर, क्षति भइसकेपछि हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा ब्याकडेटमा गराएर ठूलो दाबी पास गराउने प्रयास भएको आशंकामा प्राधिकरण र अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

छानबिनमा हिल्टन होटलको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा गरिएको पुष्टि भएको छ । तर, अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुलमार्फत हुनुपर्ने पुनर्बीमा प्रक्रिया पालना नभएको देखिएको छ । प्राधिकरणको निष्कर्ष अनुसार पुनर्बीमाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा चारै कम्पनीले बीमा ऐनको उल्लंघन गरेका छन् ।

अब यो प्रतिवेदन अख्तियारमा पुगेसँगै पुनर्बीमा प्रकरणले कानुनी मोड लिने संकेत देखिएको छ ।