सिडिएससी प्रमुखको नियुक्ति विवाद उच्च अदालत पाटनमा, संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठे

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) की प्रबन्ध निर्देशक तथा कार्यकारी प्रमुख प्रविन पन्दाकको नियुक्ति र निरन्तरतामाथि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले आइतबार दायर गरेको रिटमा पन्दाकसहित नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न सात निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदनमा पन्दाकको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसबाट मुलुकको पूँजीबजार र वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गरिएको छ। निवेदनमा दोहोरो ISIN (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) विवादका कारण सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया प्रभावित भएको, संस्थापक सेयर निष्क्रिय बनेको र लगानीकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको दाबी गरिएको छ।

न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न चैत ८ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। अदालतले सोही दिन पन्दाकको नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसबाट उत्पन्न विवादको वैधताबारे प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सिडिएससी सञ्चालक समितिले पन्दाकलाई २०८१ पुस १४ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। तर रिटमा उक्त निर्णय कानुनी शासन, सुशासनको सिद्धान्त तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

निवेदक श्रेष्ठका अनुसार पन्दाक मूलतः नेप्सेका नवौँ तहका कर्मचारी हुन्। विनियमावलीअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि बेतलबी काजमा पठाउन नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै उनलाई चार वर्षे कार्यकालसहित सिडिएससीको प्रमुख बनाइएको रिटमा उल्लेख छ। यसलाई सार्वजनिक संस्थामा पदस्थापनासम्बन्धी कानुनी मापदण्डको उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

रिटमा पन्दाकको कार्यशैलीले पूँजीबजारमा थप अन्योल सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। दोहोरो ISIN विवाद समाधान नहुँदा सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया ठप्प भएको, लगानीकर्ताको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर बन्धकजस्तै अवस्थामा पुगेको र विदेशी लगानीकर्तामाथि अघोषित प्रतिबन्धको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ।

निवेदनमा यस्ता समस्याले बजारको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको र लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतको आगामी सुनुवाइले सिडिएससी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको पूँजीबजारको संरचनागत समस्या र संस्थागत सुशासनको विषयमा समेत दिशानिर्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।

अब चैत ८ गते हुने सुनुवाइले पन्दाकको नियुक्ति वैधानिक ठहरिने वा बदर हुने भन्ने टुंगो लगाउने सम्भावना रहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ। यस प्रकरणले नेपालको पूँजीबजारमा संस्थागत नियुक्ति र नियमनको अभ्यासमाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ।