छ महिनामै ३ लाखभन्दा बढी नयाँ करदाता थपिए, कर दायरा उल्लेख्य रूपमा विस्तार

काठमाडौं — चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा नेपालमा करदाताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यस अवधिमा ३ लाख ६१ हजार ३ जना नयाँ सक्रिय करदाता थपिँदा कुल संख्या ७३ लाख ६० हजार ३ सय ५३ पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को असार मसान्तसम्म सक्रिय करदाता संख्या ६९ लाख ९९ हजार ३ सय ५० रहेको थियो। पछिल्लो छ महिनामा करदाताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्नु आर्थिक गतिविधि विस्तार र कर प्रशासनको प्रभावकारिता बढेको संकेत भएको विभागको भनाइ छ।

विभागका अनुसार व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)तर्फ पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। व्यावसायिक प्यान लिने करदाताको संख्या २० लाख ६० हजार ७ सय ५८ बाट बढेर २१ लाख १६ हजार पुगेको छ। यस अवधिमा मात्रै ५५ हजार २ सय ४२ नयाँ व्यावसायिक प्यान दर्ता भएका छन्।

सबैभन्दा ठूलो वृद्धि व्यक्तिगत प्यानतर्फ देखिएको छ। व्यक्तिगत प्यान करदाताको संख्या ४९ लाख २ हजार ७ सय २२ बाट बढेर ५२ लाख ७ हजार ६ सय १२ पुगेको छ। छ महिनामा मात्र ३ लाख ४ हजार ८ सय ९० नयाँ व्यक्तिगत प्यान दर्ता भएको विभागले जनाएको छ।

विदेशी रोजगारीमा जाने कामदारका लागि जारी गरिने डब्लु–प्यानको संख्या पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ३५ हजार ८ सय ७० रहेको डब्लु–प्यान छ महिनामा ८ सय ७१ ले बढेर ३६ हजार ७ सय ४१ पुगेको छ।

यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता करदाताको संख्या ३ लाख ५१ हजार ७ सय ३५ बाट बढेर ३ लाख ६४ हजार ९ सय ९२ पुगेको छ। यस अवधिमा १३ हजार २ सय ५७ नयाँ भ्याट दर्ता थपिएका छन्। अन्तःशुल्कतर्फ पनि करदाता संख्या बढ्दै गएको छ। अन्तःशुल्क करदाता १ लाख २४ हजार ९ सय ९७ बाट बढेर १ लाख २९ हजार ९ सय ४९ पुगेका छन्, जसमा ४ हजार ९ सय ५२ नयाँ दर्ता समावेश छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार डिजिटल दर्ता प्रणालीको विस्तार, अनलाइन सेवामा सहज पहुँच, आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधार तथा कर प्रणालीमा नागरिकलाई समेट्ने सरकारी नीतिले कर आधार विस्तारमा ठूलो भूमिका खेलेको हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार करदाताको संख्या बढ्नु सकारात्मक संकेत भए पनि कर संकलनको गुणस्तर र निरन्तरता अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। उनीहरूका अनुसार दर्ता भएका करदातालाई नियमित कर प्रणालीमा सक्रिय राख्न अनुगमन, प्रोत्साहन र सेवा सुधारमा थप ध्यान दिन आवश्यक छ।

सरकारले आगामी दिनमा कर प्रणालीलाई अझ सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै करको दायरा थप विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। करदाताको सहभागिता र विश्वास बढाउन सकेमा राजस्व संकलन र आर्थिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।