बागमती प्रदेश सरकारको खर्च र राजस्व संकलनमा निराशाजनक

बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनाको अवधिमा बजेट खर्च र राजस्व संकलन निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा कुल बजेटको जम्मा २५.६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ भने राजस्व संकलन पनि लक्ष्यको ३८.१३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेटमध्ये आठ महिनामा जम्मा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख ९ हजार मात्र खर्च भएको छ। यो खर्च चालुतर्फ ३५.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.९४ प्रतिशत रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र पुँजीगत खर्च कम हुनुले बजेट खर्चको अवस्था कमजोर बनेको हो। खर्च गर्ने मन्त्रालय र निकायहरूमध्ये प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७.६९ प्रतिशत र प्रदेशसभा सचिवालयले ३८.२२ प्रतिशत खर्च गरी अग्रस्थानमा रहेका छन्। यता, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले जम्मा ९.७९ प्रतिशत खर्च गरेर सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ।

राजस्व संकलनमा लगातार ओरालो यात्रा

बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सुधार देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ३८.१३ प्रतिशत मात्र हो। प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६८ हजार (४७.०३ प्रतिशत) मात्र उठेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदानमध्ये ८ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार (५२.५८ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ। त्यस्तै, आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार (५२.४१ प्रतिशत) मात्र संकलन भएको छ।

विगतका वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा पनि राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर नै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार मात्र उठेको थियो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड मात्र संकलन भएको थियो।

प्रदेश सरकारको यो कमजोर आर्थिक प्रदर्शनले विकास निर्माणका कार्यहरूमा ढिलाइ र नागरिक सेवामा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउन र राजस्व संकलनका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।