राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु ३२३.२४ अर्बमा पुगेको छ। तर, यो वृद्धि दरका बावजुद सरकारले रु ४०६.३७ अर्बको लक्ष्यको केवल ८० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ।

पछिल्ला वर्षका तथ्यांकले चुनौती उजागर गर्छन्

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले बारम्बार राजस्व लक्ष्य पुरा गर्न संघर्ष गरेको छ। कतिपय अवस्थामा ७५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र लक्ष्य पूरा भएको देखिन्छ। केही मुख्य तथ्यांक:

• २०७६/७७: लक्ष्य रु १.११२ खर्ब, संकलन ७१.३८%।

• २०७९/८०: लक्ष्य रु १.४०३ खर्ब, संकलन ६८.२३%।

यसले अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण र वास्तविकताबीचको ठूलो अन्तरलाई देखाउँछ।

चालु वर्षको अवस्थाः सकारात्मक तर चुनौतीपूर्ण

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि वार्षिक राजस्व लक्ष्य रु १.४१९ खर्ब निर्धारण गरिएको छ, जुन गत वर्षको वास्तविक संकलनको तुलनामा ३४ प्रतिशतले बढी छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ, किनकि विगतका वर्षहरूमा यस्ता उच्च लक्ष्यहरू प्रायः पूरा गर्न असफल भएको छ।

राजस्व संकलनमा समस्या र अवरोध

१. प्रणालीगत चुनौतीहरू: कर प्रशासनको कमजोरी र प्रणालीमा रहेका खाडलले प्रगति अवरुद्ध बनाएको छ।
२. आर्थिक सीमाहरू: कोभिडपछि सुस्त आर्थिक वृद्धि र व्यवसायिक गतिविधिमा आएको कमीले राजस्व सीमित बनाएको छ।
३. पालनसम्बन्धी समस्या: सीमित कर दायरामा निर्भरता र पालना नहुनुले राजस्व चुहावट बढाएको छ।

सरकारको रणनीति र सुधारका प्रयास

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कर संकलनको प्रभावकारिता सुधार, करको दायरा विस्तार, र भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले समन्वय र रणनीतिक कार्यान्वयनमार्फत राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक मेहनत गर्नुपर्ने बताए।

भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूले पनि चुनौतीहरूको समाधान गर्न सक्रिय पहल गरिरहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

राजस्व संकलनमा भएको वृद्धि सकारात्मक सङ्केत हो, जसले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको संकेत गर्दछ। तर, लक्ष्य पूरा गर्न असफल हुनु योजनामा अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा र कार्यान्वयनको कमजोरी देखाउँछ। वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कर प्रशासन सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन, र प्रणालीगत सुधार अनिवार्य देखिन्छ।

सरकारले कर चुहावट नियन्त्रण र संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने सम्भावना छ। तर, यसका लागि तत्काल सुधारात्मक कदम र कुशल व्यवस्थापन आवश्यक हुनेछ।