बीमा कम्पनीलाई लक्षित गर्दै सरकारले पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने तयारी

सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै सुरक्षित र उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यो व्यवस्था रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार ल्याइएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ मा समावेश गरिएको हो।

कार्ययोजनाअनुसार आगामी एक वर्षभित्र बीमा कम्पनीहरूका लागि दीर्घकालीन वित्तीय साधन परिचालन गर्न पूर्वाधार बण्ड जारी गरिनेछ। विशेषगरी लामो समयसम्म निश्चित प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न बीमा कम्पनीलाई अवसर दिने उद्देश्य रहेको छ।

लगानी अभावमा बैंकमा थन्किएको बीमा रकम

बीमा कम्पनीहरूले बीमितबाट प्राप्त रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचलन छ। तर नेपालमा पर्याप्त लगानी योग्य क्षेत्रको अभावमा कम्पनीहरूले ठूला रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्धति निक्षेपमा राख्ने गरेका छन्।
बैंकको प्रतिफल कम हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्र कमजोर हुँदा बीमा कम्पनीहरूको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको छ।

यही कारणले बीमा कम्पनीहरूले सुरक्षित र दीर्घकालीन परियोजनामा लगानीको व्यवस्था गर्न बीमा प्राधिकरणसँग माग गर्दै आएका थिए।

बीमा प्राधिकरणले छुट्याएका लगानी क्षेत्रहरू:

बीमा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न बीमा प्राधिकरणले ११ वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, जसमा:

• नेपाल सरकार / राष्ट्र बैंकको वचत पत्र / ऋणपत्रमा २५% सम्म लगानी

• बाणिज्य बैंक / पूर्वाधार बैंकको मुद्धति निक्षेपमा ३०% सम्म

• विकास बैंकमा १०%, वित्त कम्पनीमा ५% सम्म

• बाणिज्य/विकास/वित्त कम्पनीको बन्ड, डिबेन्चरमा ३०% सम्म

• पब्लिक कम्पनीको डिबेन्चर / ऋणपत्रमा २०% र साधारण शेयरमा १०% सम्म

• नागरिक लगानी कोष, म्युचुअल फण्डमा ५%

• घरजग्गा र उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा १०%

• इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूमा ५% सम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सरकारको नयाँ कार्ययोजनाले दीर्घकालीन पूर्वाधारमा बीमा क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढाउने, सुरक्षित लगानी सुनिश्चित गर्ने, र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।