·

नेपालको बजेट २०८१/८२ का प्रमुख बुँदाहरू

Author

NEPSE trading

नेपालको बजेट २०८१/८२ का प्रमुख बुँदाहरू

नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले विभिन्न क्षेत्रहरूमा ठूला वित्तीय विनियोजन र सुधार योजनाहरू अघि सारेको छ।

मुख्य बजेट विनियोजन

1. कुल बजेट: १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ

- चालू खर्च: ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१%)

- पुँजीगत खर्च: ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४%)

- वित्तीय व्यवस्थापन: ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४%)

राजस्व स्रोतहरू

1. राजस्व: १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

2. विदेशी अनुदान: ५२ अर्ब ३३ करोड

3. विदेशी ऋण: २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड

4. आन्तरिक ऋण: ३ खर्ब ३० अर्ब

प्रमुख उद्देश्यहरू

1. उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि:

- उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने।

2. निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन:

- निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्दै रगानीको प्रवर्द्धनमा आधारित योजनाहरू लागू गर्ने।

3. मानव संसाधन विकास:

- मानव संसाधनको विकासमा विशेष ध्यान दिँदै उच्चस्तरीय सशक्तिकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने।

4. स्रोत र साधनको सन्तुलित परिचालन:

- स्रोत र साधनहरूलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने।

5. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने:

- सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने।

प्राथमिकताहरू

1. आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन:

- आर्थिक सुधारको प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने योजनाहरू लागू गर्ने।

2. कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र औद्योगिक विकास:

- यी क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिँदै समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउने।

3. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास:

- शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा बजेट विनियोजन गरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्ने।

4. समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा:

- समावेशिता र सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू लागू गरी सबै नागरिकलाई लाभ पुर्‍याउने।

5. सुशासन प्रवर्द्धन:

- सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक सेवाहरूमा सुधार गरिने।

रणनीतिहरू

1. संरचनागत सुधार:

- अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने।

2. व्यावसायिक वातावरण सुधार:

- नीति निर्माण, 'कन्ट्री रेटिङ', दोहोरो करमुक्ति सम्झौता लगायत व्यवस्था गरिने।

3. सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार:

- सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई सुधार गर्न विशेष योजना बनाइएको।

4. वित्तीय क्षेत्र सुधार:

- वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न विभिन्न सुधारका उपायहरू लागू गरिने।

5. सार्वजनिक प्रशासन सुधार:

- सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने।

विशिष्ट पहलहरू र विनियोजनहरू

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण:

- कृषि आधुनिकीकरण: उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आधुनिक कृषिमा निवेश गर्ने।

- विशेष क्षेत्र घोषणा: भूगोल र पारिस्थितिक अवस्थाको आधारमा विशेष क्षेत्रहरूको पहिचान र विकास।

- व्यावसायिक खेतीमा सहयोग: व्यावसायिक खेतीका लागि अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।

- उच्च मूल्यका बालीमा निवेश: फलफूल, जडिबुटी र जैविक उत्पादन जस्ता उच्च मूल्यका बाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास:

- जलविद्युत परियोजनाहरू: ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने।

- विद्युत पहुँच विस्तार: जनसंख्याको ९८% लाई विद्युत पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन: सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमा निवेश प्रोत्साहन गर्ने।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास:

- सूचना प्रविधि निर्यात लक्ष्य: आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको।

- रोजगारी सृजना: प्रत्यक्ष ५ लाख र अप्रत्यक्ष १० लाख रोजगारी सृजना गर्ने।

- आईटी पार्क र नवप्रवर्तन केन्द्र: काठमाडौं र बुटवलमा आईटी पार्क र नवप्रवर्तन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने।

पर्यटन प्रवर्द्धन:

- नयाँ गन्तव्यहरू: नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास।

- पूर्वाधार विकास: पर्यटकीय पूर्वाधारमा निवेश गरी पर्यटकहरूको अनुभव सुधार्ने।

- सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन: जनकपुर र लुम्बिनी जस्ता सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्ने।

औद्योगिक र उद्यमशील विकास:

- घरेलु उत्पादन प्रोत्साहन: 'मेक इन नेपाल' र 'मेड इन नेपाल' पहलहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने।

- एसएमई समर्थन: साना र मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने।

- औद्योगिक क्षेत्र विकास: निर्माण र अन्य औद्योगिक गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्न औद्योगिक क्षेत्रहरू विकास गर्ने।

मुख्य बजेट विनियोजनको सारांश

यो सारांशले नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका मुख्य बुँदाहरूलाई समेटेको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा ठूला वित्तीय विनियोजन र सुधार योजनाहरूलाई विशेष महत्व दिइएको छ।

Related News