विद्युत् प्राधिकरणलाई १० अर्ब आन्तरिक ऋणको अन्तिम स्वीकृति

काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्ततः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० अर्ब रुपियाँको आन्तरिक ऋण उठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले असार २ गते नै ऋण उठाउने अनुमति दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई औपचारिक पत्र पठाइएको हो।

प्राधिकरणले ऋण बिना प्रतिस्पर्धा उठाउने प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदरमा मात्र ऋण लिन सहमति दिएको थियो। त्यसपछि कुनै अतिरिक्त लाभ लिन नसकिने भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयमै फाइल केही समय रोकिएको थियो। अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर मन्त्रालयले अन्ततः स्वीकृति दिएको हो।

स्वीकृति पाएसँगै प्राधिकरणले हाल चालु आर्थिक वर्षभित्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ सरकारी बैंकहरूबाट ऋण उठाउने तयारी थालेको छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न अब चार दिन मात्र बाँकी छ। बाँकी पाँच अर्ब रुपैयाँ अर्को आर्थिक वर्षमा उठाउने योजना छ, जसमा निजी बैंकहरूसँग पनि समन्वय गरिने बताइएको छ।

गत चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएपछि प्राधिकरणमा तरलता अभाव भएको भन्दै ऋण उठाउने योजना अघि बढाइएको हो। बैशाख १९ मा प्रकाशित श्वेतपत्रमा ठेकेदारको भुक्तानी ११ अर्ब ६१ करोड बाँकी रहेको उल्लेख छ भने प्राधिकरणको मौज्दात १० अर्ब १० करोड रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा ऋण उठाउनु अपरिहार्य भएको प्राधिकरणको तर्क छ।