राष्ट्र बैंकद्वारा ‘सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम्स (SIPS) फ्रेमवर्क’ सार्वजनिक
Author
NEPSE TRADING
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीहरूको पहिचान र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम्स (SIPS) फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको छ।
भुक्तानी तथा सेटलमेन्ट ऐन, २०७६ को प्रावधानअनुसार जारी गरिएको यो फ्रेमवर्कले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्दै प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (SIPS) को पहिचान र नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
फ्रेमवर्कका उद्देश्य र व्याख्या
राष्ट्र बैंकले सिप्सलाई त्यस्ता भुक्तानी प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसमा अवरोध आउँदा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर पर्न सक्छ। तत्काल सेटलमेन्ट आवश्यक हुने वा ढिलाइ भए दण्ड लाग्ने, ठूलो रकमका भुक्तानीहरू जस्ता प्रणालीलाई यसमा समावेश गरिएको छ।
फ्रेमवर्कले यस्ता प्रणालीहरू अन्य बैंक, वित्तीय संस्था र सेवा प्रदायकहरूसँग कसरी अन्तरसम्बन्धित छन् भन्ने पक्षलाई समेत जोड दिएको छ।
पहिचानका मापदण्ड र दायित्व
फ्रेमवर्कमा सिप्स पहिचानका लागि पाँच वटा मापदण्ड तोकिएको छ। ती मापदण्ड पूरा गर्ने प्रणालीलाई सिप्स घोषणा गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार यी मापदण्डको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार राखेको छ।
सिप्सका रूपमा निर्दिष्ट प्रणालीहरूले कडा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ। यसमा:
बलियो कानुनी आधार र सेटलमेन्ट नियमहरूको पालना,
क्रेडिट, तरलता, सञ्चालन र व्यवसाय जोखिम व्यवस्थापन,
वार्षिक तनाव परीक्षण अनिवार्य,
समयमै सेटलमेन्ट र प्रभावकारी शासन सुनिश्चित,
महत्वपूर्ण परिवर्तनबारे राष्ट्र बैंकलाई अनिवार्य जानकारी गराउने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
आत्म–मूल्यांकन र पारदर्शिता
निर्दिष्ट प्रणालीहरूले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आत्म–मूल्यांकन गर्नुपर्ने र नतिजा साझा गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, शासन र जोखिम नीतिहरू सार्वजनिक गर्ने, संकट व्यवस्थापन प्रोटोकल तयार गर्ने, वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने दायित्वसमेत फ्रेमवर्कले तोकेको छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सिप्सहरूको वार्षिक मूल्यांकन गर्नेछ भने इजाजतप्राप्त संस्थाहरूले पनि आत्म–मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यान्वयन र संशोधन
निर्दिष्ट सिप्सहरूको सूची राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशित हुनेछ। यो फ्रेमवर्क प्रत्येक दुई वर्षमा वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी नयाँ जोखिम र प्रविधिलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधानसमेत गरिएको छ।
