नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो र शेयर बजारमा नीतिगत सुधारका संकेत

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले अटोमोबाइल र शेयर बजारमा सकारात्मक संकेत देखाएको बताएका छन्। इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)द्वारा आयोजित ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, कर्जा विस्तार र अटो व्यवसाय’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मिश्रले बैंकको नीतिगत पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको बताए।

डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, “अहिले एनपीओको वृद्धि समस्याका रूपमा देखिएको छ, घरजग्गामा पनि केही पैसा गयो भने त्यो पनि घट्छ। आईसीई (आन्तरिक दहन इन्जिन) को व्यवसाय धेरै नै प्रभावित हुने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत पुनरावलोकन गर्नेछ।” उनले ईभी (इलेक्ट्रिक भेइकल्स) लाई सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी पनि दिए।

ईभीलाई प्राथमिकता, आईसीईलाई करको समस्या

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण कुमार चौधरीले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) लाई सरकारको प्राथमिकताले पेट्रोलियम सवारी साधन (आईसीई) लाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। “ईभीको बजार उल्लेख्य बढेको छ, तर आईसीईको व्यवसाय लगभग ठप्प छ,” उनले भने। चौधरीले सरकारलाई आईसीईलाई करमा छुट दिन माग गरे।

बैंकिङ क्षेत्रका धारणा

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले विद्युतीय सवारीको बढ्दो आयात र बिक्रीले ऊर्जा क्षेत्रलाई समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। “बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा ३५० अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्,” केसीले भने। डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सहयोग श्रेष्ठले पनि अर्थतन्त्र माथि नउठेसम्म कुनै विशेष क्षेत्रको विकास असम्भव भएको बताए।

इलेक्ट्रिक सवारी साधनको बढ्दो माग

कार्यक्रममा करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनका स्टल रहेको जानकारी दिइयो। “नाडा अटो शो २०२४ मा विद्युतीय सवारी साधनको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ,” सीईओ सहयोग श्रेष्ठले भने। उनले विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो लोकप्रियताले नेपालको वातावरणीय लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने बताए।

विदेशी मुद्रा र राजस्वमा असर

नेपाल बिमा संघका महासचिव अशोक खड्काले ईभीमार्फत धेरै पैसा विदेश गएको र यसबाट अपेक्षित राजस्व आम्दानी नभएको बताएका छन्। “विदेशी मुद्रा कति बाहिरिँदा कति राजस्व उठिरहेको छ, त्यसको पनि हिसाब–किताब गर्न जरुरी हुन्छ,” उनले जोड दिए।

यो कार्यक्रमले नेपालको अटोमोबाइल र वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे गहिरो छलफल प्रस्तुत गर्दै, विभिन्न पक्षहरूबाट सुधारका उपायहरूबारे सुझाव पनि दिएको छ।