एमएसएमई कर्जामा राष्ट्र बैंकको ठूलो नीतिगत परिवर्तन — जोखिम भार घट्दा साना उद्यमीलाई राहत

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ले सरकारको ‘सय दिने कार्ययोजना’ कार्यान्वयन गर्दै साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको नीतिमा महत्वपूर्ण परिमार्जन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै कृषि, सूचना प्रविधि (आईटी) तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा जाने ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा जोखिम भार घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको हो।यसअघि ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’अन्तर्गत पर्ने साढे २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा ७५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार लाग्ने व्यवस्था थियो। उच्च जोखिम भारका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप पुँजी कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै उक्त दबाब कम हुने र बैंकहरूले उत्पादनशील तथा साना उद्यमी क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण जोखिम भारको सुविधा लिनका लागि केही अनिवार्य मापदण्ड पनि तोकेको छ। कर्जा लिइएको आयोजना वा परियोजनाको बीमा गरिएको हुनुपर्ने, कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षित गरिएको हुनुपर्ने वा धितो राखिएको घर–जग्गामा कम्तीमा २५ प्रतिशत मार्जिन कायम गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यीमध्ये कुनै एक सर्त पूरा भएका ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जाले मात्र ६० प्रतिशत जोखिम भारको सुविधा पाउनेछन्।यो नीतिगत परिवर्तनबाट विशेष गरी कृषिजन्य उद्योग, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (जस्तै सफ्टवेयर विकास) तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजना बीमा गरिएका कर्जामा समेत जोखिम भार ६० प्रतिशत कायम गरिएकोले परियोजना सुरक्षासँगै कर्जा विस्तारमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअनुसार कृषि, आईटी र एमएसएमई क्षेत्रमा कर्जाको जोखिम भार घटाउने उल्लेख गरिएको थियो। सोही कार्यसूचीअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल का अनुसार जोखिम भार कटौतीले बैंकहरूको पुँजी व्यवस्थापनमा उल्लेख्य राहत पुग्नेछ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुँदै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउन सहयोग पुग्नेछ।साथै, यस कदमले साना व्यवसायीहरूलाई सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउँदै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।