राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर सोमबारबाट अवकाशमा, नयाँ नियुक्ति नयाँ सरकारको जिम्मामा

नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र सोमबारदेखि अवकाशमा जाँदै छन्। उनीहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरका दुई पद रिक्त हुने भएका छन्। दुवै जना २०७७ फागुन २५ गते डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ।

हालसम्म नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु नभएको बताइएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताले गर्दा सरकारले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो। अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरे पनि सम्भावित विवादको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यस कारण अब डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको जिम्मेवारी नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नरले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। सामान्यतया रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि व्यवहारमा प्रायः तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने चलन रहेको छ। गभर्नरले सिफारिस गरेका नामहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस सूचीबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने अधिकार राख्छ।

डेपुटी गभर्नरहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत हुने भएकाले उनीहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। उनीहरू मौद्रिक नीति निर्माण, बैंकिङ प्रणालीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने कार्य र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार डेपुटी गभर्नर बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। साथै आर्थिक वा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित पर्याप्त अनुभव पनि आवश्यक मानिन्छ।

हाल राष्ट्र बैंकका १८ कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नर पदका सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन्। उनीहरूमा नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लमिछाने, राजनविक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई रहेका छन्।

राष्ट्र बैंकभित्रका स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका रामु पौडेल, आर्थिक अनुसन्धान विभागका डा. रामशरण खरेल र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका दीर्घबहादुर रावल तुलनात्मक रूपमा बलिया प्रतिस्पर्धी मानिन्छन्। उनीहरूले राष्ट्र बैंकका प्रभावशाली विभागहरूको नेतृत्व गरिरहेका कारण उनीहरूको सम्भावना बलियो रहेको बताइन्छ।

त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका नरेश शाक्य, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागका रेवतीप्रसाद नेपाल तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका विश्रुत थापा पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको बताइएको छ। साथै मौद्रिक तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकारका रूपमा डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल र रोशनकुमार सिग्देललाई पनि सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ।

विगतका वर्षहरूमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति नजिकिँदा हुने राजनीतिक र प्रशासनिक दौडधुप यसपटक भने अपेक्षाकृत कम देखिएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन्। नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिएकाले आकांक्षीहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा र सक्रियता कम देखिएको स्रोतको भनाइ छ। अहिले अधिकांश चर्चा निर्वाचन परिणाम र नयाँ सरकारको सम्भावित समीकरणतर्फ केन्द्रित भएको बताइएको छ।

यसबीच राष्ट्र बैंकभित्रै केही कर्मचारीहरूले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आर्थिक तथा मौद्रिक नीति सम्बन्धी विज्ञ र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अनुभव भएका व्यक्तिबाट एक–एक जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिनु उचित हुने उनीहरूको धारणा छ। विगतमा यस्तो सन्तुलन कायम नहुँदा बैंकिङ नियमन, सुपरीवेक्षण र आर्थिक नीतिको मूल्यांकनमा चुनौती देखिएको अनुभव कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

डेपुटी गभर्नर पदलाई भविष्यमा गभर्नर नियुक्तिका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पनि हेरिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा विशेष चासोका साथ निर्णय गर्ने गरेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि राष्ट्र बैंकका रिक्त हुने दुई पदमा कसलाई नियुक्त गरिन्छ भन्ने विषय अहिले वित्तीय क्षेत्र र नीति निर्माताबीच चासोको विषय बनेको छ।