सरकारको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ : बजेट, कर प्रशासन र सार्वजनिक निकायमा व्यापक सुधार
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले बजेट, कर प्रशासन, वित्तीय हस्तान्तरण र सार्वजनिक निकायमा व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ। मार्गचित्रले कर प्रणालीलाई न्यायोचित, प्रगतिशील, पारदर्शी र डिजिटल बनाउन सुझाव दिएको छ। बजेट प्रणालीमा पारदर्शिता, परिणाममुखीता र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न, साथै दोहोरो कार्यक्रम र स्रोत दोहोरिन नदिन साझा परियोजना बैङ्क र समन्वित बजेट प्रणाली विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ।
राजस्व प्रशासनमा पूर्ण डिजिटल प्रणाली, फेसलेस अडिट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ। गैरकर राजस्व बढाउन, सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना र व्यावसायिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। प्रशासन सुधारका लागि एक दर्जन निकाय खारेज, केही गाभ्ने र केही प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरिएको छ। निश्चित उद्देश्य र समय पूरा भएपछि स्वतः खारेज गर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।